काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले र्यापर स्व. अनिल अधिकारी (यमबुद्ध) को सालिक बनाउन बजेट विनियोजन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
चर्को आलोचना हुन थालेपछि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै तलबबाट सालिक बनाउने घोषणा गरेका छन्।
आलोचना खेप्न नसकेका मेयर बालेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै तलबबाट सालिक बनाउने घोषणा गरेपनि महानगरले भने औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन।
यसैबीच शनिबार बिहान यमबुद्धका अभिभावकसँग भेटेर बालेन्द्रले सोही कुरा बताएका छन्। ‘मेयर आउनुभएको थियो। उहाँले आफ्नै तलबबाट भए पनि सालिक बनाउँछु भन्नुभएको छ’ यमबुद्धका अभिभावले भने।
बालेन्द्रको यो घोषणासँगै अब कति महिनाको तलब खर्च गर्दा यमबुद्धको सालिक बनाउन पुग्ने रकम जम्मा हुन्छ? भन्ने बहस सुरु भएको छ।
यमबुद्धको सालिक निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर सरकारी पैसामा शाहले आफू निकटको सालिक बनाउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो । अब यमबुद्धको सालिक बनाउन तीन वर्ष धेरै लाग्ने भएको छ । शाहले सालिक बनाउन तीन वर्षसम्म आफ्नो तलव दिनु पर्नै अवस्था छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारहरूले तोक्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले प्रत्येक प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका मेयरको मासिक तलब ४२ हजार तथा ४० हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।
यसरी चार वर्षको कार्यकालमा मेयर शाहले २० लाख १६ हजार तलव पाउनेछन् । महानगरले यमबुद्धको सालिक बनाउन १५ लाख खर्च गर्ने बताएको थियो । बालेनको तीन वर्षको तलबबाट यमबुद्धको सालिक बन्नेछ ।
