काठमाडौं ।
सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि संसदमा पारितको चरणमा पुगेको विधेयक शुक्रबार नै फिर्ता लिएको थियो । केपी ओली सरकारले नागरिकता विधेयकमा नेपालका पुरूषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। तर यो व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलले असहमति जनाएका थिए।
कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्न नपर्ने गरी नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याइने जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ०६३ मा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई अब वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि नयाँ नागरिकता विधेयकमा हुनेछ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा सात वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। उनले नयाँ विधेयक ल्याए एमालेले विरोध गर्ने बताए।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभामा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सो प्रस्तावको विरोध गर्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताए। उनले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शुन्य अवस्थाबाट शुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताए। उनले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा गम्भीर नभएको बताए।
उनले भने, ‘केपी ओली सरकारले संसदमा २०७५ साल श्रावण २२ गते जसरी अरु मौलिक हकको कार्यान्वयनको विधेयकहरु ल्यायो त्यसरी नै यसलाई महत्व दिएर विधेयक दर्ता गर्यो। तर क–कसका कारणले त्यो विधेयक दुई वर्षसम्म समितिमा रह्यो? आज जनताले त्यो प्रश्न खोजिरहेका छन्। ३४ वटा औपचारिक बैठक, अनेकौँ अनौपचारिक बैठक बसेर भएपनि समितिले मिहेनतपूर्वक संसदमा दर्ता गरेर अब चाहिँ चहरर्याइरहेको घाउमा मल्हम लाग्छ होला, अब चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्छन् होला, आमाको नामको आधारमा मैले ढुक्कसँग नागरिकता प्राप्त गर्छु होला भनेको बेला यो संसदमा हुन्छ कि हुन्न भनेर पास गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा अर्को संसदीय प्रणालीमाथि नै चुनौती दिनेगरी संसदले गरेको त्यत्रो मिहेनतलाई कुनै वास्ता नगरिकन, अहिले फेरि विधेयक ल्याइँदैछ अर्थात् जिरो पोइन्टबाट शुरु गरेपछि यही संसदबाट यो पास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छ?’
उनले थपे, ‘यो सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दिशामा कुनै गम्भीर छैन। अहिले यहाँ हुन्छ कि हुन्न? भनेर हात उठाएर पास भएर भोलिदेखि लागू हुने विधेयक पनि रोक्ने जुन षड्यन्त्र छ, त्यसको हाम्रो पार्टी नेकपा(एमाले) गम्भीर ढंगले आपत्ति जनाउँछ, विरोध गर्छ। भत्र्सना गर्दछ।’
उनले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताए। उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाँणलाई आग्रह गरे। उनले नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि आग्रह गरे।
एमालेकै अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रूण हत्या भएको टिप्पणी गरे। उनले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने बताए।
उनले विधेयक फिर्ता नलिन सरकारलाई आग्रह गरे। विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ।
