काठमाडौं ।
बिडम्वना के छ भने देशका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबास्थित आफ्नो कार्यालयबाट देश चलाएको उदाहरण अपवाद जस्तो छ।
कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो। कर्मचारीहरू दशकौं फेरिन्नन्, मात्रै उनीहरूको सरुवा वा बढुवा भइरहन्छ। जागिर दशकौं हुने भए पनि एउटै कार्यालय वा जिम्मेवारीमा भने एकाध वर्षमात्रै बस्न पाउँछन् कर्मचारी।
त्यसैले होला नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा निकै ठूलो व्यथा हो। आफूले चाहेकै कार्यालय र जिम्मेवारीमा जान पाउँदा पनि कर्मचारी त्यसपछि कहाँ पुगिने हो भनेर सुरुकै दिनदेखि तनाव लिन्छन्। जहाँ जाऊँला कामै गरौंला भन्ने मानसिकता धेरै कम छ। दुर्गममा जानै नपरोस् भन्ने मनोविज्ञान त सामान्य नै हो। कतिसम्म भने उच्चपदस्थ वा जुनसुकै तहका कर्मचारी पनि भरसक प्रधानमन्त्री कार्यालय जान नपरोस् भन्ठान्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हुने सरुवालाई कारबाही सम्झने चलन नेपाली कर्मचारीवृत्तमा छ। सरकार पनि बेलाबखत त्यस्तै गर्छ कि मन नपरेको कर्मचारी छ भने उसको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिदिन्छ, मानौं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्मचारी थान्को लगाउने डम्पिङ साइट हो। जबकि देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख भनेकै प्रधानमन्त्री हो। जुन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले देश चलाउँछ, त्यसैमा कर्मचारी जानुपर्दा फाजिलमा परेको अर्थात् बेकामे या जिम्मेवारीविहीन बनाइएको ठान्छन्।
बिडम्वना के छ भने देशका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबास्थित आफ्नो कार्यालयबाट देश चलाएको उदाहरण अपवाद जस्तो छ। बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्छन्। सिंहदरबारस्थित कार्यालय सुनसान हुन्छ। जबकि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव र सहसचिव र अन्य कर्मचारी संख्या जात्राकै जस्तो भीडभाडयुक्त हुन्छ।
७२ जनाको दरबन्दी त्यस कार्यालयमा छ। त्यसमा पनि मुख्यसचिव, ७ जना सचिव र १२ सहसचिव छन्। कामै नहुँदानहुँदै पनि त्यतिका दरबन्दी पक्कै बनाइएको होइन। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कामको तारतम्य मिलाउनेदेखि सरकारका कामहरूका परिपञ्च मिलाउने धेरै जिम्मेवारी छ। प्रधानमन्त्री स्वयं कार्यालय नजाने हुँदा कर्मचारीहरू हाजिर गर्ने र निस्कने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीहरूलाई बेकामे बनाउँदै आएका छन्। प्रक्रिया र प्रणालीबाट भन्दा देश आदेशका भरमा बालुवाटारबाटै चलाउँदै आएका छन्। काममा कर्मचारीभन्दा व्यक्तिगत आसेपासेको भर पर्ने गरेका छन् भन्ने दृश्यहरूले बताउँछन्। यो मुलुकका लागि गम्भीर विडम्बना हो।
आवश्यक छैन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी घटाइनुपर्छ। अरू मन्त्रालयहरूमा सचिवकै दरबन्दी रिक्त छ। थुप्रै अरू कार्यालयहरू छन्, जहाँ मानव संसाधन बिल्कुल अभाव छ। त्यस्तो सन्तुलन कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री स्वयं गम्भीर हुनुपर्छ। देशको शासन सत्ताको शिखर कार्यालयमै कर्मचारी किन आकर्षित छन् सरकार प्रमुखका लागि पनि सोचनीय विषय हुनुपर्छ। वृत्ति विकास, भ्रमणलगायत आकर्षण र सुविधाको अभाव पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छैन। व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक तत्त्व हुनु अनिवार्य छ। त्यस कार्यालयका कर्मचारी नै झन् किन वञ्चित गराउने ?
कतिपय कर्मचारीहरू बजेट धेरै हुने कार्यालयमा आकर्षित हुन्छन्। तर इमान्दार राष्ट्र सेवकका लागि त्यो मतलबको कुरा हुँदैन। व्यक्तित्व विकास र कर्तव्य निर्वाह गर्ने मौका चाहने कर्मचारीको अभाव मुलुकमा छैन।
तसर्थ त्यस्ता इमान्दार र कर्तव्यपरायण कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आकर्षित हुने वातावरण बनाउनु मुलुककै लागि हितकर हुन्छ। देशको प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय चुस्त भइदिने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको काममा देखिन्छ। साँच्चै नै त्यसले देश र जनता दुवैको हित हुन्छ। तर खुसी भएर कोही किन जाँदैन प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्ने प्रश्नको गहिरो जवाफ खोज्नुपर्छ। त्यसको समाधानको उपाय पनि खोजिनुपर्छ। अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ
