काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि अब के होला भन्ने जनमानसमा चर्चा सुरु भएको छ। विधेयक फिर्तासंगै देउवा सरकारले त्यहि विधेयकलाई हुबहु पठाउने तयारी गरेको जनाएका छन्।
यो आगामी संसद बैठकमा पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। संसदको बिजनेस दिने काम सरकारको भएकोले अबको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सक्ने छ।
त्यसका लागि पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति खोजिने छ। यो विधेयकलाई धेरै दिन नरोक्ने कुरामा सत्ता घटकबीच सहमति छ। यसबारे गठबन्धनका पाँच दलले बैठक बसेर निर्णय गर्नेछन्।
गठबन्धनको बैठकमा निर्णय गरेर सुझाव दिएपछि त्यहीअनुसार सरकारले विधेयक फेरि संसदमा पेश गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित गराउने तयारी छ।
‘सरकारले आगामी बैठकको कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फेरि अघि बढाउन सक्ने सम्भावना उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारे सत्ता गठबन्धन दलमा तत्कालै छलफल हुन्छ।’
प्रायः सरकारको बिजनेस कानुन मन्त्रीबाट तय हुने गर्छ। कानुनमन्त्री अहिले गोविन्दप्रसाद कोइराला छन्।राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने कि हुबहु पठाउने अधिकार सरकारमै निहित छ। त्यसो हुँदा कानुनमन्त्री कोइरालाले यो विधेयक फेरि संसदमा अगाडि बढाउने गरी सरकारबाट प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्।
‘सरकारले के गर्ने, राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर केही संशोधन वा परिमार्जन गर्ने कि हुबहु पठाउने? त्यो सरकारको कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि जान्छ।’ सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हुबहु विधेयक फेरि शीतल निवास पठाइने बताए।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको बिजनेस सरकारले दिने भएकोले सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहे संसदले कार्यसूचीमा चढाउनेछ। अब बस्ने संसद बैठकअघि संसदको कार्यसूची तय हुनेछ।
‘सरकारको विधेयक कानुनमन्त्रीमार्फत आउँछ, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भइसकेको विधेयकलाई कति छिटो अघि बढाउने सरकारमै निर्भर रह्यो,’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले विधेयक ल्याउने भएमा संसदले अगाडि बढाउँछ, तत्काल अघि बढ्छ।’
कार्यसूची तय गर्न सभामुखले दलहरुबीच छलफल गर्ने अभ्यास पनि छ। दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्।
संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसो त, आइतबार (२९ साउन) मा १५ दिन रोकेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको औपचारिक पत्र संसद सचिवालयमा आइनसकेको स्रोतले जनाएको छ।
‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता गरिएको सूचना संघीय संसदले पाएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। सम्भवत: उक्त सूचना सोमबार संसद सचिवालयमा आइपुग्ने छ।
