काठमाडौं ।
गत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विद्येयक राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरे । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश भएको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले तीन पटकसम्म संघीय संसदमा पेश गरेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भयो ।
संवैधानिक परिषदमा आफ्नो अनुकूल समीकरण नहुने अवस्था देखेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले समेत त्यही व्यवस्था हुबहु राखेर विधेयक बनाएपछि उनको पार्टीभित्रैबाट विरोध भयो ।
विधेयकमा केही शब्दावली फेरबदल बाहेक अरु सबै व्यवस्था पुरानो अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।
विधेयकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ ।
यसअघि ओली सरकारले पदमा बहाल पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुग्ने पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था राखेको थियो ।
यस सम्बन्धि विद्येयक पेश भएसँगै विरोध भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई फिर्ता लिने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुने बताएका छन् । विधेयक फिर्ता लिने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिसकेको उनले खुलासा गरेका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक आज–भोलि नै फिर्ता हुने बताए ।
