काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि राज्यविरुद्धको अपराधसहित तीन वटा कसुरमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ताका लागि उजुरी पुगेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शर्मासहित ८ जनाविरुद्ध उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगेको हो । राप्रपा प्रवक्ता तथा सुशासन विभाग प्रमुख टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेर जाहेरी दिन खोजेपनि उजुरी दर्ता हुन भने सकेन ।
माथिको आदेश भन्दै उजुरी दर्ता गर्न नमानिएको राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए । राप्रपाले दिन लागेको जाहेरीमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई आधार बनाइएको छ ।
जाहेरीमा अर्थमन्त्री शर्मासहित अवकाश प्राप्त अर्घाखाँची जिल्ला भूमिस्थान नगरपालिका घरभइ काठमाडौं बस्ने रघुनाथ घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस्तै इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मूलका नागरिक उपेन्द्र हिरावतलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
अन्य विपक्षीहरूमा इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्ट, बहालबाला अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन् ।
बजेट भाषणको अघिल्लो रात २०७९ असार १४ गते अनधिकृत व्यक्तिहरू गैरकानूनीरुपमा अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरी राज्य विरुद्धको कसुर गरी उक्त कसुरलाई ढाकछोप गर्न सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएर प्रमाण नष्ट गरिएको आरोप जाहेरीमा लगाइएको छ ।
शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानविन टोलीको नाम प्रस्तुत गरेका छन् ।
शर्माले अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार जना सांसद रहनेछन्।
नेपाली कांग्रेसबाट २ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई सदस्य रहनेछन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट एकरएक जना सदस्य गरी कूल ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन गठन गर्ने सहमति भएको हो।
संसदीय छानविन विशेष समितिमा विभिन्न दलका तर्फबाट रहेका सांसदहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीबाट टेबुल भएको विनियोजन विधेयकमा अनाधिकृत व्यक्तिले करको दरमा हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छानविन समिति बनाउन माग गर्दै आएको थियो ।
समितिलाई आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्य तथ्य छानविन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने सभामुखले निर्देशन दिएका छन् । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
