काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक विषय नभएर अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ । विभागले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत सीमित समयमा यो काम पूरा गर्न गति बढाउनुपर्ने भएकाले सूचना निकालिएको बतायो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनाका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर, त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी गम्भीर हुनुपर्छ भन्नेमा विभाग सचेत रहेको प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।
संसदबाट निर्माण भएका कानून, सम्मानित अदालतका आदेश र अन्य प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य भएको पनि विभागले जिकिर गरेको छ । उक्त सूचनाको आशय र उद्देश्य आगामी साउनदेखि र २०७८ कात्तिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारीसाधनमा त्यस्तो प्लेट जड़ान भए नभएको अनुगमन गरिने पनेरुले बताए ।
अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार लट अनुसार हुने भन्दै यस विषयमा थप आशंका र दुविधा नराख्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
तर, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत चार अर्ब रुपैयाँसम्म घोटाला हुनसक्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा तीनदेखि चार अर्ब घोटाला हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
संविधान अनुरुप सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भएपनि सो मर्म बमोजिम नभई इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन दिइने कम्पनी नै विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ। के नेपाल सरकारले जति बेला ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदा त्यो ठेकेदार नै कालोसूचीमा, विश्वबैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ झन्डै त्यसमा तीन, चार अर्ब रुपैयाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ।’
उनले भने, ‘अहिले करिव ४ हजार गाडीहरुलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा १५ सयको त एक वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार सञ्चामाध्यममा पढ्नमा आएको छ त्यो। तथ्य अगाडी त्यसरी देखिन्छ।’ उनले विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गर्न दिन नहुने पनि बताए।
