काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पोखराका घरजग्गा व्यावसायीसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रकरणमा फेरि अर्को अडियो सार्वजनिक भएको छ । कास्कीस्थित तत्कालिन मालपोत प्रमुखको थमौतीका लागि उनले ५३ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि थप २५ लाख गरि ७८ लाख रुपैयाँ डिल भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । यो प्रकरणमा समग्रमा ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै नभई १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ डिल भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
हाल जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख रहेका चिरञ्जिवी पौडेललाई कास्की सरुवा गरेर ल्याउँदा अर्को गिरोहले सिंहरबारमा थप ७० लाख रुपैयाँ बुझाएर सरुवा गरेको दाबीसहितको अडियो रेकर्ड समेत फेला परेको छ ।
हाल जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा सुब्बा पदमा कार्यरत रहेका दिपक सुवेदीले ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर चिरञ्जिवीलाई त्यहाँ ल्याएको अडियोमा बताएका छन् । मदिराको सुरमा उनले सत्तर लाख खर्च गरेर हाकिम ल्याएको दाबी गरेको जस्तो सुन्न सकिन्छ । अडियोमा सुन्दा १७ जस्तो सुनिएपनि ७० लाख रुपैयाँ घुस बुझाएर पौडेलको सरुवा भएको विश्वस्त सुत्रको दाबी छ । त्यस्तै कास्कीका घरजग्गा व्यावसायीले आफूले भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई ३१ लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै गरेको अडियो कुराकानी समेत प्राप्त भएको छ ।
तत्कालिन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई अवधि नै नपुगी सरुवा गर्न लागेपछि घरजग्गा व्यापारीले उनको सरुवा रोक्न सिंहदरबारका शक्तिशालीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाणहरुले देखाउँछ । पाण्डा लेखिएको हरियो झोलामा ३१ लाख रुपैयाँ घुस भूमिसुधार मन्त्री बलाराम अधिकारीलाई बुझाएको ती घरजग्गा व्यावसायीको दाबी छ । मन्त्री अधिकारीका पुत्र मनोज अधिकारी न्युजिल्याण्डबाट नेपाल आएर घुस उठाउने कार्यमा सक्रिय रहेको ती व्यक्ति बताउँछन् । भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरमै पैसा बुझाउने कार्य भएको उनको अडियोमा बताइएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन तत्कालिन भूमिसुधार सचिव अर्जुन पोखरेलले ५ लाख रुपैयाँ र वन कुखुरासहित ३० हजार रुपैयाँ पर्ने ग्रिनफिल्ड नामक रक्सी हात पारेको अडियोमा दाबी गरिएको छ । २०७९ सालमा कपिलवस्तु जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका अधिकारी गत वर्ष फागुनमा भूमि सुधार मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेता रंजिता चौधरी श्रेष्ठ पनि यो अनियमिततामा मुछिएकी छिन् । उनलाई पनि १५ लाख रुपैयाँ दिएको ती घरजग्गा व्यवसायीको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । ती घर जग्गा व्यावसायीको दाबी अनुसार श्रेष्ठले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई शुरुमा कर्मचारी सरुवाको विचौलियाको भूमिका निभाएकी थिइन् । उनै श्रेष्ठले १८ लाख रुपैयाँ शुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तालाई दिएको घरजग्गा व्यावसायीको दाबी छ ।
अडियोमा दाबी गरिए अनुसार कास्कीस्थित मालपोतको हाकीम थमौतीका लागि भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीले ३१ लाख, सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भूमि आयोग सदस्य नियुक्ती र कर्मचारी थमौतीका लागि ७८ लाख, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई १५ लाख र तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई ५ लाख गरि एक करोड २९ लाखको डिल भएको देखिन्छ । यता हाल मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रहेका चिरञ्जिवी पौडेललाई सरुवाकै लागि आफूले ७० लाख खर्च गरेर ल्याएको दाबी सुब्बा दिपक सुवेदीले गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
कास्कीको मालपोतको हाकिम परिवर्तन, थमौतीका लागि मात्रै एक करोड ७४ लाख रुपैयाँको डिल भएको रेकर्डहरुले बताउँछ । भूमि आयोगको सदस्य नियुक्तीको रकम समेत जोड्ने यो रकमको आकार १ करोड ९९ लाख हुन आउँछ । तर, संचार माध्यमहरुमा भने ७६ लाखको मात्रै आंकडा सार्वजनिक भइरहेको छ ।
हाल कास्की मालपोत कार्यालयमा प्रमुख रहेका चिरञ्जिवी पौडेललाई ७० लाख दिएर ल्याएको हुँ भन्दै दाबी गर्ने सुब्बा दिपक सुवेदी कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयमै कार्यरत छन् । उनले मदिराको सुरमा यस्तो दाबी गरेजस्तो देखिन्छ तर, पौडेलको सरुवा पनि कम्ता विवादित भने छैन । २०८१ पुस १८ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार पुस १९ मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखको रुपमा दोस्रो पटक सरुवा भएका थिए ।
उनले कास्कीको रुपाकोट रिसोर्ट प्रा।लीको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनलाई गुपचुप पारेर हदबन्दीको छानबीन नै नगरी फुकुवा गरिदिएको आरोप छ । अडियोमा बोलेका सुब्बा दिपक सुवेदी समेतको मिलेमतोमा फेवातालको मुहानको सिमसार क्षेत्र रहेको करिब १ सय ९० रोपनी जग्गा भूमाफियालाई छुट दर्ता गरिदिएको पौडेलमाथि आरोप छ ।
अडियोमा बोल्ने सुब्बाले ७० लाख रुपैयाँ कसलाई दिएका हुन् भन्ने खुलेको छैन । तर, तालुकदार मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै निर्णय अनुसार पौडेलको पदस्थापना कास्कीमा भएका कारण दुई मन्त्रीमाथि थप छानबीन आवश्यक छ ।
घुस प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी नै नभए जसरी हाल संचार माध्यमहरुले यो विषय उठाइ रहेका छन् । नेकपा एमालेकै एक जना सांसदसहितको समुहले आजभन्दा ५ महिना अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो विषय पुर्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी सबै जानकारी लिएपनि गुप्ता वा अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गरेन ।
