काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ साल माघ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदच्युच गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । लगत्तै उनले २०६१ साल फागुन ५ गे भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे ।
यो आयोगले प्रधानमन्त्री सहायता र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्काको छानविन गर्नका लागि शेरबहादुर देउवालाई बोलायो । २०६२ साल वैशाख ६ गते २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गरियो । तर देउवाले अटेरी गरे । उनी बयानमा उपस्थित भएनन् ।
अन्ततः २०६२ सालको वैशाख १४ गतेको मध्यरातमा देउवा पक्राउ परे । उनलाई पक्राउ गर्न विजुली र टेलिफोनको लाईन काट्नेदेखि महाराजगन्जदेखि बुढानिलकण्ठसम्मको आवागमन गरिएको थियो । देउवा पक्राउ पर्नुभन्दाच ६ दिनअघिदेखि नै तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री प्रकाशमान सिंह पक्राउ परेर थुनामा गइसकेका थिए ।
२०६२ साल साउन ११ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रवेशमार्ग ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिदियो । देउवा र सिंहसहित ६ जनालाई कैद र जरिवाना तोकियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वमन्त्री सिंह जेल चलान भए ।
तर, आयोग गठन भएको १ वर्षपछि २०६२ साल फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई नै गैरसंवैधानिक ठहर गरिदियो । आयोग नै गैरसंवैधानिक ठहर भएसँगै देउवा र सिंहसहितका पक्राउ परेर जेल चलान भएकाहरु सजिलै रिहा भए ।
