टेकमान शाक्य ।
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयको ६१ औँ प्रतिवेदनलेसमेत पोखरा महानगरपालिकाभित्र चरम भ्रष्टाचार भईरहेको विषय औँल्याएको छ । महानगरभित्र हजार र लाखमा होइन, करोडमा भ्रष्टाचार भईरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु रकम मात्रै ३ अर्ब ५ करोड ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बेरुजु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।
महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम खर्च गरेको यो प्रमाण हेर्नुहोस् । पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकाको कार्यलयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत नै नगरीकन १२१ जना करार कर्मचारीको नाममा ४ करोड २५ लाख ९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ । अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै १२१ जना करार कर्मचारीको नाममा ४ करोडभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको विषयमा मेयर धनराज आचार्यले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।
दरबन्दी बाहिरका करार सेवाको पोसाक भत्तामासमेत भ्रष्टाचार भएको छ । स्वीकृती दरबन्दी बाहिरका १२१ जना कर्मचारीलाई मनोमानी ढंगले १२ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भ्रष्टाचार भएको छ ।
कर्मचारीकै कुरा गर्दा पश्चिम नेपाल खानेपानी आयोजनाको अवधि सकिएपछि पनि करार सेवामा कर्मचारीको नाममा १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । महानगरपालिकाले इन्जिनियर राजकुमारी थापालाई मासिक ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँको तरले ४ लाख ५५ हजार ८ सय ८०, कम्युटर अपरेटर चुडामणी भट्टराईलाई मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँको दरले ३ लाख ६२ हजार ४ सय रुपैयाँ र कार्यलय सहयोगी मिना कुमारी शर्मालाई मासिक २१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँको दरले २ लाख ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानि गरेको देखिन्छ ।
महानगरपालिकाको कुल बजेट ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेकोमा मेयर आचार्यले मनोमानी रुपमा २ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गराएका छन् । यो कामका लागि यो रकमलाई टु्क्र्याएर ४०९ वटा योजना बनाएर रकमान्तर गरेका छन् । बजेट संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुनेगरी यसरी रकमान्तर गर्न पाईदैन । आफूखुसी भ्रष्टाचार गर्नकै लागि उनले यति ठूलो रकम रकमानन्तर गरेका हुन् ।
पोखरा महानगरलाई प्राप्त हुने धरौटी रकम समेत तलमाथि भएको छ । पालिकाको प्रमाणित एकीकृत आर्थिक विवरण अनुसार बैंकमा धरौटी रकम १५ करोड ४८ लाख १९ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा महानगरले भने १३ करोड ८५ लाख ४३ लाख ४ सय १५ रुपैयाँ मात्रै देखाइएको छ ।
जसमा एक करोड ६२ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ । यो रकम कसको खल्तीमा पुग्यो । मेयर धनराज आचार्यले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धरौटी मौज्दात १२ करोड ९५ लाख १५ हजार ४ सय ६७ देखिएपनि बैंक स्टेटमेन्टमा भने ११ करोड २४ लाख ४९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै देखाई एक करोड ७० लाख ६५ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ गायब पारिएको छ । जसलाई महालेखाले उक्त रकमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, महानगरले हालसम्म प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
खाताबाट नै करोडौँ रुपैयाँ गायब
महानगरको खातामा १ अर्ब २६ करोड ९३ लाख ८९ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ मध्ये सञ्चित कोष खातामा १ अर्ब १३ करोड ७१ लाख २२ हजार ५ सय ८२ र विविध खर्च खातामा ४९ लाख ४ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ, स्थानिय तह धरौटी खातामा ३ करोड ४३ लाख ९३ हजार ११ र स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ समेत गरि जम्मा १ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ६४ हजार २ सय १८ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर, ९ करोड २० लाख २५ हजार ४५ रुपैयाँ खाताबाटै एकाएक गायब भएको छ ।
गत वर्षको वित्तिय विवरणमा मौज्दात रकम १ अर्ब २६ करोड ९३ लाख ८९ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ देखाइएको छ । तर, आम्दानी खर्च र गत वर्षको मौज्दात रकम समेत परिक्षण गर्दा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख २९ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ देखिनुपर्ने हुन्छ । दुवै आर्थिक वर्षमा गरि ३ करोड १५ लाख ४० हजार २ सय ७९ रुपैयाँ रकम खाताबाटै गायब भएको छ ।
महानगरपालिकाको गतवर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख ३१ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष घटेर २ अर्ब २९ करोड ३५ लाख २१ हजार ५१ रुपैयाँ जिम्मेवारी सारेको छ । जसअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोभन्दा ३ करोड ४३ लाख ६ सय ४६ रुपैयाँ घटी जिम्मेवारी सारेको देखिन्छ । यसरी कारोबारको जिम्मेवारी भिडान गर्दासमेत ३ करोड ४३ लाख ६ सय ४६ रुपैयाँ गायब भएको देखिन्छ । यसरी खाताबाट नै गायब भएको ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँकौ प्रमाण महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् ।
यस्तै कुनै पनि खरिद योजना तर्जुमा नगरीकन नै २ करोड ५९ लाख ५ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ अनियमितता भएको अर्का प्रमाण पनि छ । यसअघि पनि महालेखाले सोझै खरिद गर्न नहुने भनेर सजग गराएको थियो । तर, महानगरले महालेखाको सुझावलाई कुनै वास्ता नै नगरीकन करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता गरेको देखिएको छ । साढे २ करोड रुपैयाँ रकम अनियमितता गरेर एसी, स्कुटर, दराज, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद गरिएको देखिन्छ ।
यस्तै पालिकाले लामेआहाल ल्यान्डफिल्ड साईटको लागि पटक–पटक गरेर सिधै निर्माण व्यवसायीलाई खन्ने काममा डोजर प्रयोगका साथै लाखौँ रुपैयाँको ईन्धनसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसरी डोजर र डोजर चलाउँदा लाग्ने ईन्धनको नाममा १ करोड २६ लाख २० हजार ३ सय ९६ रुपैयाँभन्दा बढि अनियमितता भएको छ ।
यस्तै महानगरपालिकामा नियमावली विपरित काम गरेर ८ करोड ६ लाख ८६ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँको अर्को भ्रष्टाचार भएको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन खर्चको नाममा १ करोड ८४ लाख ४० हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । तपाईले देख्नुभएका यी कम्पनीहरुले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका नाममा हरेकले लाखौँ रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसबापत महानगरले झण्डै २ करोड खर्च गर्यो । तर त्यसको कुनै कार्यन्वयन भएन । यसले के पुष्टि गर्छ भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको नाममा झण्डै २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो ।
यसरी रकम लिनेहरुमा सार्थक ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्राईभेट लिमिटेड, मण्डला ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्राईभेट लिमिटेड, डिजाईन एसोसियसन्स नेपाल प्राईभेट लिमिटेड, भुमि ईन्जिनियरिङ कन्सर्टिजम, कर्मा कन्सल्ट पाईभेट लिमिटेड, ई क्याच ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि, सोभा ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, डेल्को ईन्टरनेशनल, स्पाईरल ईन्जिनियरिङ एण्ड एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, क्लाउड टेक आईटी सोलुसन, एलफोर्म ईन्जिनियरिङ एण्ड एसोसियट, कम्प्लेक्स स्टडी एण्ड रिसर्च सेन्टर, डिजाईन क्रियसन, प्रोस्पेक्ट ईन्जिनियरिङ सोलुसन, र बिवन्ड बिल्डिङ कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरित पालिकामा अर्को पनि भ्रष्टाचार भएको छ । पालिकाले तालिकामा देखिएको बमोजिम विभिन्न मितिमा विभिन्न नाममा एउटै कामको लागि अलग अलग उपभोक्ता समिति गठन गरेर नियमावली विपरित सिमाभन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसमा १ करोड ६१ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।
एउटै कामको लागि निकासा दिँदा राखिएका फरक फरक यी नामहरु हेर्नुहोस् । जहाँ सुरुमा ४ पटक श्रवण कुमार गृहको नाममा, त्यसपछि श्रवण कुमार जेष्ठ नागरिक बहुउदेश्य भवन निर्माणको नाममा र त्यसपछि श्रवण कुमार दिवा सेवा केन्द्र भवन निर्माणको नाममा बजेट निकासा भएको देखिन्छ । श्रवण कुमारको पछाडी जे जे शब्द झण्ड्याउने काम भएको भएपनि जुनसुकै छद्मभेदी नाम राखिएपनि ति व्यक्ति एउटै हन् ।
बैदाम–पामे–घाँटीछिना सडक खण्ड निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायी नयाँबाटो सिम्रन जेभीलाई मोटरसाईकल नै खरिद गरी ३ लाख ६३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेका या प्रमाण हेर्नुहोस् । यसमा पनि कुनै अनियमितताको गन्ध आएन र ? धन्य छ पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई । यो पनि भ्रष्टाचार नै भएको महालेखाले किटानी गरिसकेको विषय हो ।
यस्तै नगर युवा परिषदको नाममा १ लाख ६० हजार २ सय ९० रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । परिषद नै गठन नभएको अवस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब भत्ता वापत भनेर १ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनियमिता गरिएको छ ।
धनराज आचार्य मेयर रहेको पोखरा महानगरमा वैदेशिक भ्रमणको नाममासमेत ६ लाख ७७ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । स्थानीय तहका कुनै पनि पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणको अनुमति अर्थ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लिनुपर्छ ।
तर, बंगलादेशको ढाकामा भएको एक कार्यक्रममा १४ जना पदाधिकारीले भ्रमण गरेकोमा कुनै पनि संघीय निकायबाट अनुमति लिएको छैन । त्यसरी स्वीकृती नै नलिई भ्रमण गरेर ६ लाख ७७ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
अनियमिताको पनि हद हुन्छ । यो महानगरपालिकाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्तामासमेत भ्रष्टाचार भएको छ । यो महानगरले थप सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा विभिन्न भौचरबाट ४ करोड ५९ लाख ८ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा औषधि खरिदको नाममासमेत ३ लाख ६६ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । ९१.३) आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नाममासमेत २ करोड ७३ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । एकातिर अस्पतालहरुले नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम लागु नभएको भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम लिने अनि फेरि अर्कोतर्फ त्यहि काम गरेवापत महानगरले त्यसको एकिन नै नगरीकन १ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढि रकम उपलब्ध गराउने ।
यस्तै स्वास्थ्यतर्फ औषधिजन्य मालसामानमासमेत २७ लाख ६९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । यो रकम एम डी एच फर्मास्युचिकल्स प्रालि र पशुपती भेटनरी सप्लायर्सलाई दिएको देखिन्छ । यसरी लाखौ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भइरहँदा मेयर आचार्यलाई थाहा नै छैन होला त ? कति दिनसम्म थाहा नभएको जसरी गर्ने मेयर ज्यूले ?
बिल र भर्पाई नै नगरीकन २ लाख ९९ हजारभन्दा बढि रकम अनियमितता गरेको अर्को प्रमाण पनि हेर्नुहोस् । जहाँ बिल बिजक संलग्न नै नगरीकन भुक्तानी दिएको देखिन्छ भने यो नियम संगत नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै कृषि पशुतर्फ पनि व्यापक अनियमितता भएको छ । वार्षिक खरिद योजना अन्तर्गत यो महानगरपालिकामा २९ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।
महानगरपालिकामा कार्यरत २६ जना नगर प्रहरी कर्मचारीलाई दैनिक हाजिरको आधारमा अतिरिक्त समयको कार्य गरेबापत दैनिक ३ सय र ६ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक २९ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ भक्तानी दिएको देखिन्छ । यो गतिविधिसमेत कानुनसम्बत देखिँदैन । यसमासमेत २९ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।
यस्तै वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको नाममा २० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।
यस्तै गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराएको बहाना बनाएर २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढि रकम भ्रष्टाचार भएको छ । यो रकम नेकपा एकीकृत समाजवादीका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बाँडेको प्रमाणले पुष्टि गरिदिएको छ । त्यसरी गैरकानुनी रुपमा रकम लिनेहरुमा जनकल्याण सामुदायिक केन्द्र, नमुना महिला विकास समाज, विन्ध्याश्वरी युवा क्लव, वडास्तरीय महिला संजाल सूर्यतारा क्लबलगायत गैर सरकरी संस्था रहेका छन् ।
यस्तै मेयर आचार्यले आफ्नो पार्टीको भातृ पत्रकार संगठन समाजवादी प्रेस संगठन, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, समाजवादी सहकारी संगठन, केन्द्रभाग मिडिया प्रालि, प्रेस क्लव गण्डकी, पोखरा एग्रो टुरिज्म एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई पनि रकम उपलब्ध गराएका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई मनपरी ढंगले २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढि रकम बाँडेर अनियमितता गरेको यत्तिको प्रमाण देखेपछि अरु त भन्नै परेन ।
यस्तै कानुनी सल्लाहाकरको नाममा मेयर आचार्यले ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । २ जना कानून अधिकृत कार्यलयमा कार्यरत रहँदा रहँदै मेयर आचार्यले पटके रुपमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी पटक पटक गरेर कानुनी सल्लाहकारको नाममा ५ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेका छन् ।
मेयर धनराज आचार्यले गैरकानुनी रुपमा एक मडिकल कलेजलाई १९ करोड रुपैयाँ छुट दिई राज्यलाई क्षति पुर्याएका छन् । मेयर आचार्यले बतास समुह र व्यापारी नारायण पौडेलद्वारा संचालित मनिपाल शिक्षण अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छुट दिएको पाइएको हो ।
मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रालिलाई महानगरको २०७९ चैत्र १० गतेको निर्णय अनुसार गैरकानुनी रुपमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ छुट दिएको हो । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकामा केही महिनाअघि मात्रै छापा हानेको थियो । छापा हान्ने क्रममा मेयर धनराज कार्यलयमा भेटिएनन् । तर यो प्रकरणको खबर खै कता पुग्यो केही पत्तो छैन । अख्तियार पनि सत्ता र शक्तिसँग झुकेको, मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।
आफ्नै भाईको जग्गामा कसरी सरकारी बजेटमा वाल लगाउने काम गरेर मेयर धनराजले अर्को भ्रष्टाचारजन्य कामसमेत गरेका छन् । तस्बीरमा देखाईएको धनीको प्रमाणपत्र हो शिवराज आचार्यको हो । शिवराज आचार्य उनै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको भाई हुन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा उनको नाममा ३६१ दबमलव ७० बर्गमिटर जग्गा देखिन्छ ।
तस्बिरमा देखाईएको संरचना २ रोपनी सरकारी जग्गा मिचेर बनाईएको छ । खोलाको मापदण्ड नै मिचेर यो संरचना बनाईएको छ । यो संरचनाको अगाडि तपाईले वाल लगाएको देख्न सकिन्छ । यहि वाल लगाउनका लागि मेयर आचार्यले आफ्नो भाईका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएका थिए । फेवा तालको मापदण्ड मिचेर बनेको संरचनाका लागि महानगरले बिनियोजन गरेको बजेटले वाल उठाएर बनेको भवन भाडामा लगाएर शिवराजले लाखौँ रुपैयाँ अशुली गरिरहेका छन् ।
यी त भए खुलमखुला अनियमितता गरिएका प्रमाणहरु । प्रमाण नै पेश नगरीकन, भुक्तानी भएका रकमहरुको विवण त कति हो कति । चर्चा गरेर साध्य नै छैन । यसरी नै पोखरा महानगरपालिकामा खुलमखुला भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसरी भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले । धनराज आचार्य जसलाई मेयरको कुर्सीसम्म पुर्याउन नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससमेतले भोट हालेका थिए ।
