काठमाडौं । महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले राजनीतिक दलहरुले पार्टी पदाधीकारीमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरुले पार्टी पदाधीकारीमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपनाको लागि महिलाको नेतृत्व अपरिहार्य सर्त भएको भन्दै संजालले देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई पाखा लगाएर सबैले चाहेको लैंगिक समानता र दिगो विकास प्राप्त गर्न नसकिने जनाएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार, दलको सङ्गठनात्मक संरचना विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक सामावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै दफा १५ को उपदफा ४ अनुसार, दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको संजालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साहले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
बाध्यकारी व्यवस्थामा महिलाको सङ्ख्या पुगे पनि पदाधिकारीमा संवैधानिक व्यवस्था नतोकिएको भन्दै उनले फलतः ठुला पार्टीका पदाधिकारीहरूमा महिलाको सङ्ख्या २ प्रतिशतमा सिमित रहेको बताएकी छिन् ।
अझै पनि महिलाले गरेको राजनीतिक योगदानलाई नस्वीकार्ने प्रबृत्तिले गर्दा दलहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो दर्जाको रूपमै रहेको भन्दै उनले दलभित्रको नेतृत्वको सोच रूपान्तरण हुन नसकेको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टी पदाधिकारीहरूमा महिला प्रतिनिधित्वबाटै प्रष्ट हुने बताइन् ।
यस्तो छ संजालले निकालेको विज्ञप्ति
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपनाको लागि महिलाको नेतृत्व अपरिहार्य सर्त हो । देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई पाखा लगाएर हामी सबैले चाहेको लैंगिक समानता र दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार, दलको सङ्गठनात्मक संरचना विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक सामावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै दफा १५ को उपदफा ४ अनुसार, दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । बाध्यकारी व्यवस्थामा महिलाको सङ्ख्या पुगे पनि पदाधिकारीमा संवैधानिक व्यवस्था तोकिएको छैन । फलतः ठुला पार्टीका पदाधिकारीहरूमा महिलाको सङ्ख्या २ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । यसबाट पार्टी नेतृत्वको मानसिकता नै समावेशी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा महिलाको सहभागितालाई गौण ठान्दै आएका छन्। महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्दै नस्वीकार्ने पितृसतात्मक सोच र पदाधिकारीमा संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले महिलाहरू चुनिन्दैनन् ।
अझै पनि महिलाले गरेको राजनीतिक योगदानलाई नस्वीकार्ने प्रबृत्तिले गर्दा दलहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो दर्जाको रूपमै रहेको र दलभित्रको नेतृत्वको सोच रूपान्तरण हुन नसकेको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टी पदाधिकारीहरूमा महिला प्रतिनिधित्वबाटै प्रष्ट हुन्छ । देशका मुख्य तीन ठुला दलहरुमध्ये नेकपा एमालेमा १९ जना पदाधिकारी रहेकोमा २ जना महिला पदाधिकारी हुनु, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१ सदस्यीय पार्टी पदाधिकारीहरूमध्ये १ जना महिला हुनु र नेपाली कांग्रेसको १३ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १ जना महिला पदाधिकारी हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न नसकिने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको ठहर छ । प्रत्येक संगठनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए तापनि दलहरूले पदाधिकारी चयन गर्दा भने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको आधारलाई टेकेर महिलाको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुञ्ठित गरेको वर्तमान उदाहरणहरू छन्।् ।
महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले देशको राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको मताधिकार, राज्यको सबै तहको नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रकृयामा सहभागिता र महिलाको सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था, समूहहरुमा सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ – (ब्चतष्अभि ठ, ऋभ्म्ब्ध्) नेपाल सिडको पक्ष राष्ट्र हो । राज्यले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गर्नु राज्य, नागरिक साथै राजनीतिक दलकोे पनि कर्तव्य हो । तर प्रत्येक दलभित्र पुरूषहरूकै वर्चस्व रहेका कारण महिलाहरूको नेतृत्व स्वीकारीएको छैन ।, घर, परिवार, समाज, राज्य र आफ्नो राजनीतिक पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेका महिलालाई निर्णय गर्ने अवसरबाट वञ्चित पारिएको छ, निर्णायक भूमिकाबाट पाखा परिएको छ । पार्टीभित्र महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमात्र निर्वाचनको प्रकृयामा उम्मेदवार महिलाहरुको संख्यामा वृद्धि भई महिलाको संविधान प्रद्धत्त अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ । बराबरीको साँझेदारी महिलाको अधिकार हो । बराबरीको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अब प्रत्येक दलले महिलाको सम्मानजनक सहभागिता अटाउन आआफ्नो दलको विधान संशोधनमार्फत बाटो खोल्नु पर्छ र पार्टी पदाधिकारीमा महिलाहरूको समानुपातिक सहभागितालाई अनिवार्य गराइनु पर्छ भन्ने जोडदार ऐक्यबद्ध माग महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत महिला अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने थुप्रै संघसंस्थाहरूको रहेको छ ।
ऐक्यबद्धता जनाउने संस्थाहरु
१) महिलाका निम्ति महिला मञ्च
२) श्वासा नेपाल
३) विश्वास नेपाल
४) जननी नेपाल
५) शान्ति फाउण्डेसन
६) चेन्ज एक्सन नेपाल
७) जागृती महिला महासंघ
८) हाम्रो साथ नेपाल
९) मेरी स्टोप्स सेन्टर
१०) महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल काठमाण्डौ
११) परिवर्तनका लागि समावेशी कदम
१२) तरंगिनी फाउण्डेसन
१३) ओरेक
अध्यक्ष
श्याम कुमारी साह
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल
