काठमाडौँ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सर्वोच्च पुगेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै उपभोक्ता मन्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको हो ।
संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले अदालतमा आइतबारै रिट निवेदन पेस गरिसकेका छौँ । प्रक्रियाअनुसार सोमबारसम्म हाम्रो निवेदन दर्ता हुन्छ ।’
मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानुनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष निवेदन गरेको हो ।
अध्यक्ष बानियाँले अमुक व्यक्ति समूहले जस्तोसुकै कानुन उल्लंघन गरे पनि कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश जाने गरी प्रतिवेदन पेस भएको बताए । ‘समितिको प्रतिवेदन न्यायसंगत छैन । यसमा न्यायिक जाँचबुझ र छानबिन हुनुपर्छ । समितिको प्रतिवेदन यथास्थितिमा नराख्ने हो भने अपुरणीय क्षति हुने अवस्था छ,’ उनले भने ।
मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम निवेदन दिएपछि घटना सार्वनजिक भएको थियो । मञ्चले असार १४ मै त्यसबारे मन्त्रालयले सूचनाको हकबमोजिमको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यकरुपमा करका दर हेरफेर भएको विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी छानबिन गराएको थियो । सो विषय न्यायिक छानबिन र अनुसन्धानको विषय भए पनि दलहरुले आपसमा मिलेमत्तो गरी दुहाउने टुंग्याउने नियतले काम कारबाही गरेकोले मञ्चको आरोप छ ।
रिट निवेदकले बजेट निर्माणमा भएको सो अपराध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ८६ बमोजिमको अपराध भएको भन्दै न्यायिक छानबिनबाट पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकार र संसद्ले छानबिनलाई रोक्ने तथा छानविन गर्न निषेध गर्ने दूषित नियतले अधिकार क्षेत्रविहीन समिति गठन गरी चोख्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
