काठमाडाैं –
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले कारागार विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
आजको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको कारागार विधेयक २०७६ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
छलफल सकिएपछि निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि १५ मिनेट स्थगित गरिएको थियो। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या एकिन गर्न माग गरेपछि एक चौथाइ सदस्य अर्थात ६९ जना सदस्य आवश्यक पर्नेमा ६७ जनामात्र उपस्थित रहेको पाइएको थियो।
पारित विधेयक अनुसार कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । गर्भवती र सुत्केरीले जेलबाहिर बस्ने छुट प्राप्त गर्नेछन् । खुला कारागारको अवधारणालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ ।
‘कैदीबन्दी पनि नागरिक नै हुन । उनीहरुले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा बिहे र प्रजनन्को अधिकार दिइएको हो’ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भने । गृहमन्त्री खाणका अनुसार कैदीबन्दीले बिबाह गर्न चाहे त्यतो विवाहले कानुनी मान्यता पाउनेछ । ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ । प्रजनन् अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ पारित विधेयकको दफा २३ मा उल्लेख छ ।
पारित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीको बिवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तो निवेदन पेश भएकोमा कारागार प्रशासकले बिवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ’ दफा २८ मा उल्लेख छ । प्रचलित कानून बमोजिम कैदीबन्दीको बिवाह दर्ता हुन सक्ने भनी सम्बन्धित निकायले कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई बिवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने विषय पनि पारित विधेयकमा समेटिएको छ । कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजननको अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत विधेयकले ख्याल गरेको छ ।
गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३७ मा छ । जहाँ कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिए बमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनु पर्नेछ’ दफा ३७(२) मा छ । जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागार बाहिर रहे पनि कारागारभित्रै रहे सरह मानिनेछ । कारागार बाहिर रहेको अवधिलाई पनि बन्दीले कैद बसेको अवधिमा गणना गरिनेछ । कारागार बाहिर जान अनुमति दिइएको बन्दी कारागारमा फर्किए पछि उसले राखेको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।
जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागारमा नफर्केमा कारागार प्रमुखले उसको बैंक जमानत जफत गरी सुरक्षाकर्मी खटाई कारागारमा उपस्थित गराउने अधिकार राख्दछन् ।
बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित बन्दीले आफैं कारागारमा बस्न चाहेमा वा आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै कारणले गर्भवती बन्दीको कारागारमा नै राम्रो स्याहार हुने कुरामा कारागार प्रशासक विश्वस्त भएमा त्यस्तो बन्दीको सहमतिमा निजलाई कारागारमा नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
गर्भवती वा सुत्केरी बन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र सो सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यस अनुसार आउने निवयमावलीले थप व्यवस्थाहरु प्रष्ट पार्नेछ ।
गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले कैदी बन्दीका परिवारका आश्रित व्यक्तिहरुको पालनपोषणको विषयलाई पनि कारागारसम्बन्धी विधेयकले सम्बोधन गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धी थप प्रष्टता नियमावलीमा गर्नेछ ।
