काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यो विद्येयक पारित भएसँगै अब बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीको सम्पत्ति खोसिने भएको छ ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ ।
हकवालाको आम्दानीले जेष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको र यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा जेष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय रहेको मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छिन् ।
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने जेष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेग्मीले भनेकी छन्, – ‘हामीले हाम्रो औकात अनुसार जेष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं।’
विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीको दाबी छ ।
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।
तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।
यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा वालवालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।
