काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवाको मुक्ति र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण खारेजीको घोषणा गरेका छन् ।
कमैया मुक्तिको २२औँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलिया, हरवा–चरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको ब्रिफिङ सुनेपछि उनले यस्तो कुप्रथा हटाउन ढिला भइसकेको र यसमा कडा कानुनी कारबाही गर्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
२ साउन ०५७ मा तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझाले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि कमैया श्रम निषेध ऐन ०५८ जारी भएको थियो ।
सो ऐनले हरवा–चरवालाई समेत समेटे पनि उनीहरू अझै मुक्त हुन नसकेको अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले बताए । ‘आजबाट बल्ल हाम्रो देश हरवा–चरवामुक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले हरवा–चरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजीसम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार मधेस र पूर्वमा गरेर करिब एक लाख हरवा–चरवा छन् । ‘धनुषामा पाँचजनामध्ये एकजना हरवा–चरवा भएको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरवा–चरवाको अझै अस्तित्व रहेको छ । विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि उनीहरू हरवा बस्दा रहेछन् ।’
समितिको प्रतिवेदनमा साहुहरूले मिटर ब्याज लगाएर उनीहरूलाई बँधुवा बनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो ऋण खारेजको घोषणा गरेकाले अब कसैले पनि यस्तो ऋण तिर्न नपर्ने संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘हरेक पाँचमा दुई हरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने केही छैन । हरवा–चरवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल ३ महिना मात्र धान्छ । ८८ प्रतिशत हरवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ ।
२४ प्रतिशत हरवाको ऐलानी जमिनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन् ।
देश २१औँ सदीमा पुगिसक्दा पनि ती पालिकामा हरेक पाँचमा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेका छन् ।’
