काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेपछि आयोगले चुनावको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग शुक्रबार भएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भेटमा देउवाले मिति प्रस्ताव गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
कात्तिक ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।
कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उपयुक्त हुने आयोगको प्रस्ताव रहेको थपलियाले भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेको जनाएका छन् ।
आयोगले एकै चरणमा गर्दा बढ्दो महंगीसहितका कारण २०७४ को भन्दा २ देखि ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ । २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब खर्च गरेको थियो ।
आयोग पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने तयारी उनीहरूले थालेका हुन् । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब खडा गरेको थियो ।
तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारको बोलावटको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएरै मिति प्रस्ताव गर्न भनेपछि आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेर मितिसहित निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषयलाई एकैसाथ राख्ने पनि जानकारी दिए ।
आयोगले फागुन १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सक्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पाँचवर्षे कार्यकाल फागुन १० गते सकिँदैछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो ।
निर्धारित मितिभित्र सबै चुनाव सक्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोग यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा भने छैन र थिएन ।’
असार १ गते मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो । बाजुराको बूढीगंगाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीयको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ । विवादपछि पुनः निर्वाचन गराउन आयोगले निर्देशन दिए पनि स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति असार २३ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको स्थानीय तहका लागि आयोगले झन्डै ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानसहित सरकारसँग बजेट मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको पौने ८ अर्बमध्ये १ अर्ब बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ ।
