काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति नतोकिँदै राजनीतिक दलहरु भने चुनावी माहोलमा होमिएका छन् ।
चुनावी सरगर्मीसँगै सत्ता गठबन्धन र वाम गठबन्धनको बहसलेसमेत प्राथमिकता पाएको छ । केही दिनदेखि माओवादी केन्द्र वाम एकतालाई प्राथमिकता दिएर एमालेसँग मिल्छ कि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य नै अघि बढाउला भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।
अबको पार्टीको राजनीतिक बाटोलाई लिएर माओवादी केन्द्रमा भने दुई धार देखा परेको छ । एक पक्ष यहि सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने अर्को पक्ष वाम एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेससँगकै सहकार्यमा अगाडि बढ्ने वा फेरि नेकपा एमालेसँगै मिलेर जाने भन्नेमा नेताहरू दुई धारमा देखिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समस्यामा परेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै विभाजनको बाटोमा गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत नेकपा पार्टी अरूकै नाममा दर्ता भएकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको थियो ।
त्यसयता माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुट्टै पार्टीको हैसियतमा छन् । माओवादी सत्ता सञ्चालनदेखि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता हुने बताइरहे पनि नेताहरू पनि विकल्प खोज्नुपर्ने लाइनमा देखिन्छन् ।
बेलाबेला प्रचण्डले समेत कांग्रेसले आफूहरूको अपमान गरे ठेगान लगाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रभित्रै दोस्रो तहका नेताहरू गठबन्धन भत्काउन र जोगाउन सक्रिय छन् ।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, देव गुरुङ एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने लाइनमा रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
गत साता मात्रै नेता श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए । श्रेष्ठ, वर्षमान पुन समूह ओली–प्रचण्ड मिलाउने लाइनमा सक्रिय रहेका ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
आगामी कात्तिक वा मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने तयारी छ । कांग्रेससँग मिल्दा कम सिट पाइने भएकाले एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुने पुन समूहको बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ ।
असार १५ गते माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम लगायत स्थानीय तहको चुनावबारे समीक्षा हुने छ । एक नेताका अनुसार आगामी निर्वाचनको सहकार्यको विषय पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश हुने सम्भावना छ ।
