Latest News

सत्ता गठबन्धनको बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ?

Nepalese Times June 25, 2022 (2 Year ago)    590 Views

सत्तारुठ गठबन्धनका नेताहरुको बैठक सकिएको छ । बेठकले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लाग्दै आएको कर कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको एक नेताले बताए ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर्न र जनताको जीविकामा सहुलियत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको कर भारी मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले उक्त विषयलाई आजै शनिबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएका करहरु कटौती गरि लागू गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए। उक्त निर्णय लागु गरेमा डिजेल र पेट्रोलको मुल्यमा प्रतिलिटर झण्डै ३० देखि २५ रुपैयाँसम्म कम हुने जनाइएको छ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी यो समयमा आएको छ, जतिबेला उनको दल गठबन्धनका लागि तानातानको अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई आफ्नै गठबन्धनमा राखेर चुनाव लड्न चाहन्छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि गठबन्धन गर्नै परे माओवादी केन्द्रसँगै गर्न चाहन्छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रलाई साथमै राखेर चुनावमा जान चाहन्छन् । यदि कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने हो भने २०७४ मा झै एमालेतिर जाने र चुनावी परिणाम प्रतिकुल हुने देउवाको विश्लेषण छ । स्थानीय निर्वाचनका बेला एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कांग्रेस नेताहरु पनि अहिले गठबन्धनको पक्षमा छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब कम्तिमा एउटा चुनाव गठबन्धन आवश्यकता भइसक्यो ।’

पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रहे चुनावी परिणाम आफ्नो अनुकुल नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले एमालेमा पनि माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले वाम गठबन्धनको पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरुसँग सम्वाद गरेका छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा वाम गठबन्धनबारे केही बोलेका छैनन् ।

वाम गठबन्धनको पक्षमा रहेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु ओलीको धारणा बुझ्न बिहीबार बालकोट पुगेका थिए । तर ओलीले एक्लै चुनाव लड्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएर पठाएका छन् । यद्यपि २०७४ मा झै आकस्मिक निर्णय हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने भेटमा सहभागी एक सांसद बताउँछन् ।

======

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस