काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भूमिको समुयोचित प्रयोग गर्न संघीय भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा भुउपयोग तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । र्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र पालिकालाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई ५७ अर्ब १७ करोड र पालिकालाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यस्तै पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेश सरकारहरूलाई ६ अर्ब ३० करोड र पालिकालाई सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले चार अर्ब ५६ करोड र पालिकाले नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राजस्व बाँटफाँटबाट प्रदेश र पालिकाले एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।
