काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेको छ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेट आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले आज नै राष्ट्रिय सभामा आर्थिक सर्वेक्षण बुझाउने कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेर संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्ने सचिवालयको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आइतवार अपारन्ह चार बजे सार्वजनिक गर्दैछ । अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी आवका लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
चालू आवको बजेट भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा समावेश केही नीति तथा कार्यक्रम र सीमामा सामान्य हेरेफेर गरिएको थियो ।
शनिवार मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण पनि शनिवार नै सार्वजनिक भएको गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेट आगामी निर्वाचन लक्षित हुने छ । ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, उद्योगी- व्यवसायी, कृषक र युवालाई लक्षित गरी तलब- भत्ता वृद्धि, कर छूट, राहत, अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने स्रोतले बताएको छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब सामान्य बढाउने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि घटाएर बजेट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतका अनुसार बजेटमा ६८ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई वृद्ध भत्ता दिने गरी तयारी छ। वृद्धभत्ता भने सामान्य बढ्न सक्छ । निजामती कर्मचारीहरुको तलब पनि बढाउने तयारी छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्दै गएका सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमार्फत धेरै विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ ।
औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने, कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार पारिएको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक खपतका लागि पैठारी नगरे पनि हुने केही वस्तुमा करको दर वृद्धि, करको दायरा विस्तारलगायतका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।
