काठमाडौं । विभिन्न कमाउ अड्डामा रहेका उपसचिवस्तरका कर्मचारी निर्वाचन अधिकृत भएर जान अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारसँगकै समन्वयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तह र जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र अधिकृत निर्धारण गरी सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।
७७ जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रूपमा न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने ६ सय ७६ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, त्यसरी जिम्मेवारी दिइएका र हाल कमाउ अड्काका रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका उपसचिवस्तरका कर्मचारी भने निर्वाचन अधिकृत भएर जान अस्वीकार गरेकाले समस्या आएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको तालुक निकायलाई नै पत्र लेखेर मातहतका निकायका उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा सिफारिस गर्न भनेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको सोही सिफारिसअनुसार मन्त्रालय तथा विभागले मातहतका निकायका उपसचिवको सिफारिस गरेर आयोगमा नामसमेत पठाएका थिए ।
सोही नामका आधारमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न निकायका ६ सय ७६ जना उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसरी जिम्मेवारी दिइएका मध्ये दर्जनांै उपसचिवले आफूहरू निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटिएर जान नसक्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् र यस्तो निवेदन दिनेक्रम जारी छ ।
उनीहरूले यसअघि सुगम ठाउँको स्थानीय तहको माग गरेकोमा दुर्गम ठाउमा परेको भन्दै अस्वीकार गरेको बताइएको छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगार, मालपोत, यातायात कार्यालय तथा प्रशासन कार्यालयमा रहेका उपसचिवबाट निर्वाचन अधिकृत भएर जान नसक्ने भन्दै निवेदन आउनेक्रम बढेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
आयोगका अनुसार अहिले उनीहरू कमाउ अड्डामा रहेको र दुर्गममा निर्वाचन अधिकृत भएर जाँदा कमाइ न्यून हुने भएकाले पनि निर्वाचन अधिकृत भएर जान अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले भने उनीहरूको निवेदनउपर सुनुवाइ हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । हाल आकर्षक स्थानमा रहेका उपसचिवले निर्वाचन अधिकृतको आफूहरूको नाम आएपछि त्यसलाई रोक्न मन्त्री तथा सचिवको सोर्ससमेत लगाइरहेको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
