काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार स्थगन गर्न र हटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतको उक्त आदेश मंगलबार र बुधबार दिनभर चर्चाको विषय बनेको छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण र सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्तासमेत नरहेको पत्रकार दिलभूषण पाठकको युट्युव च्यानल ‘टफ्टक विथ दिलभूषण’ बाट प्रसारित समाचारलाई लिएर साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेको र सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको घटनाको पनि मंगलबार दिनभर चर्चा भएको छ ।
यी दुवै समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ ।
त्यस्तै सूचना विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण नभएको दिलभूषण पाठकद्वारा संचालित टफ्टक विथ दिलभूषण पाठक युट्युव च्यानललाई लिएर पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक संजालबाटै विरोध गरेकी छिन् ।
शर्माले बिजमाण्डु डटकम र नेपाल खबर डटकमको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशको विषयमा समेत विरोध जनाएकी छिन् ।
तर, उनै निर्मला शर्माले सूचना विभागमा दर्ता र प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत दियोपोष्ट अनलाइनमा ३ वर्षअघि प्रकाशित समाचार हटाउने निर्णय र उक्त संचार माध्यममाथि नेपालभर प्रशारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।
पत्रकार सुदिप विश्वकर्माद्वारा संचालित दियोपोस्ट डटकमलाई नेपालभर प्रतिबन्ध लगाउने र ३ वर्षअघि प्रकाशित समाचार हटाउन निर्देशन दिने निर्णयमा उनै शर्माको हस्ताक्षर रहेको प्रमाण रातोमसीलाई प्राप्त भएको छ ।
२०७८ असोज ९ गते दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित ‘प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले किर्ते काजगात पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलासा’ शीर्षकको समाचार हटाउन २०८२ जेठ १३ गते बसको प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता उपसमितिको बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
साथै समाचार नहटाए दियोपोस्टलाई नेपालभर नदेखिनेगरी प्रतिबन्ध लगाउनका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा पत्राचार गर्ने निर्णयमा शर्माले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । दियोपोस्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सरकारले उनको योग्यताबारे प्रश्न उठेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
यता बस्नेतले आफूलाई सरकारले योग्यताकै विषयलाई लिएर हटाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा पदमा बहाल रहेका बस्नेतको कार्याअवधि यही जेठ १९ गते सकिएको छ ।
उनै अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा बसेको आचारसंहिता उपसमितिको बैठकले दियोपोस्टलाई प्रतिबन्ध लगाउने र ३ वर्षअघि बस्नेतको अनुभवसम्बन्धी समाचार हटाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयमा शर्माले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
