काठमाडौं । सर्वसाधारणबाट रकम असुलेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने मुख्य प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिचौलियालाई मात्रै दोषको भागीदार हुने गरी अस्वाभाविक व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नौ जना अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनालाई किर्ते र संगठित अपराध अभियोगमा प्रतिवादी बनाएर डेढ वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले ‘मान्छे खोज्ने’ र भिजिट भिसाका लागि पेस गर्ने ‘नक्कली कागजात तयार पार्ने’ लाई मात्रै दोष देखाएर अभियोग लगाइएका मुख्य व्यक्तिलाई भने ‘कसुर पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै सफाइ दिएको हो । सफाई पाउनेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका हर्ताकर्ता बिमल पौडेलसमेत छन् ।
यो फैसला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले गरेको हो । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको शक्ति प्रयोग गरेर उनी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखक र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकै शक्ति प्रयोग गरेर मानव तस्करहरुले अध्यागमनका सबै कर्मचारीलाई सफाई दिएको आरोप लागेको छ ।
अध्यागमनका ती अधिकृतहरूमाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्न नसक्ने र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हुने पनि अदालतले फैसला गरेको छ ।
अदालतले मुद्दामा ‘पीडित पक्ष’ नभएको र ‘भिजिट भिसामा मान्छे पठाउँदा कर्मचारीले रकम खाए भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न नसकेको’ व्याख्या गरेको छ । जबकि ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक स्वयंले दिएको घूस रकमसहित कर्मचारी पक्राउ परेको र घूस बुझाउनेले दिएको बयानलाई अदालतले अनदेखा गरेको छ ।
