काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन दिएको परमादेशको पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. वुद्धिसागर पौडेलविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
‘जलवायु परिवर्तन आजको साझा समस्या हो। मैले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट पाँच वर्षअघि जलवायु परिवर्तनको छुटै कानुन बनाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी भएको थियो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आजसम्म पनि कानुन नबनाएकोले पुनः आज प्रधानमन्त्रीसमेतविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएको छु।’
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुटै कानुन बनाउन १० पुस ०७५ मा परमादेश जारी गरेको थियो। हाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत संशोधन भइरहेको छ।
‘वातावरण संरक्षण ऐनले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिर्वतनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले सोसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागु गर्नू, गराउनू,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्द नै मुद्दा दायर भएपछि बालुवाटारमा यसबारे छलफल चलेको छ ।
