काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विद्येयक फिर्ता गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तनावमा छन् ।
यो तनावको व्यवस्थापन हुन नपाउँदै प्रचण्डमाथि अर्को तनाव थपिएको छ । निर्वाचन आयोगले उनीमाथि स्पस्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।चुनावमा करोडौं खर्च हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सूचना मागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूचना उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो ।
निर्वाचन आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीको नामबाट साउन १० गते माओवादी पार्टी कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । कार्यालयले पत्र बुझ्न नमानेपछि साउन ११ गते हुलाकमार्फत पुनः पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, – देशको पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जिम्मेवार दलको नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ ।
आयोगले तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने तथा खर्चविवरण नबुझाउने उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रचण्डले गत साउन ९ गते नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको ९औं स्मृति दिवस कार्यक्रममा ुएउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गरेर जितेकोु देखिएको बताएका थिए ।
धेरै पैसा खर्च गर्न नसके र अनेक तडकभडक गर्न नजाने चुनाव जित्नै गाह्रो हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहको गत चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।
यसअघि गत चैतमा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालासँग पनि आयोगले चुनावी खर्चबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कोइरालाले ुचुनाव लड्छु भन्नेबित्तिकै ६र७ करोड चाहिने अवस्थाु आएको बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च सीमा तोके पनि कोइरालाले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र गत निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए ।
