काठमाडौं ।
एम अधिकारी प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले पनि मुख खोलेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यतासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको दलको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नु भनेको हो । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट माग गरिएको वखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।’
राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रिय समितिदेखि वडा र टोल तहसम्मका समितिहरु र संगठन हुन्छन् । त्यसैगरी विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा क्षेत्र र विधागत संगठन पनि रहन्छन् । निर्वाचन आयोगले कुन तहसम्मको सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नुे भन्नेवारे केही खुलाएको छैन, तर संघीयदेखि स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक गरेर राख्नु भनेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । उक्त दफमा १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । अनि भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य हुन पाउँदैनन् ।
साथै ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिमात्रै राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्छ भनेको छ ।
अनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको व्यक्तिमात्रै दलमा आवद्ध हुन पाउनेछ । त्यो भनेको संघीयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुलाई सार्वजनिक पदमा रहेकै कारणले राजनीतिक दलको सदस्य हुन र राजनीतिक गतिविधी गर्न बन्देज हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले संघीयदेखि स्थानीय तहमा वा त्यससँग सम्बन्धित निकायमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनै दलमा आवद्ध रहेको भए कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सदस्यता वितरण गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गर्न पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दल कै हुने र आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रिय तहमा राख्नु पर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दल कै भएकोले’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धममा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानून बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ ।’
निर्वाचन आयोगले केही दिन यता विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टिकाटिप्पणी, बहस चलेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । एमालेले सार्वजनिक गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनमा अर्थ विभागका सदस्यमा ‘एम अधिकारी’को नाम थियो ।
कतिपयले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई त्यही सांकेतिक नामबाट पार्टीको जिम्मेवारीमा राखिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक दल र दलिय आवद्धताको विषयमा बहस भएको थियो ।
राज्यकोषबाट सुविधा पनि लिने, अनि राजनीतिक दलमा आवद्ध पनि हुने दोहोरो भूमिकाका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्णय भएको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा उपन्यायाधीवक्ता गुरु वाग्ले बताउछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा आवद्धहरु विशुद्ध सेवामा रहनुपर्छ र राजनीतिक दलमा आवद्धहरु पनि त्यही सिमारेखामा रहनुपर्छ भनी यस्तो सूचना निकालिएको हो ।’
