काठमाडौं ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई हस्तान्तरण गरेको छ । १२९ पेजको उक्त प्रतिवेदनले जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन् । साथै, एमालेका चार सांसदहरूको फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ ।
निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।
सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहँदैन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’
यस्तो छ संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन :
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माकै हक लाग्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले संसदीय छानबिन समितिले निर्दोष ठहर गरेपछि अर्थमन्त्रीका लागि पार्टीमा शर्मा बाहेक अरूको विकल्प नखोजिएको बताए ।
छानबिनका लागि सघाउन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपनि निर्दोष सावित भएपछि उनी नै अर्थमन्त्रीमा फर्कनुपर्ने उनले बताए । उनले बरू आफू पुनः मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा शर्मा अहिलेसम्म केही नबोलेको बताए । यसबारे पार्टीमा पनि थप छलफल हुने नेता पुनको भनाई छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा करको दरमा हेरफेर गरेको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप पछि छानबिनका लागि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । संसदीय छानबिन समितिले उनलाई निर्दोष सावित गरेको छ ।
