काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति घोषणा गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरे । आफूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मिति घोषणा गर्नेबारे सल्लाह गरेको प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक ठाउँमा खुलासा गरे ।
उनले मंसिर ४ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न लागिएकोसमेत भन्न भ्याए । उसो भए, चुनावको मिति नै फिक्स भइसक्दासमेत चुनावको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाई भएको ?
यसको जवाफ खोतल्ने क्रममा चुनावको मिति घोषण हुनुभन्दा पहिले जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवामाथि रहेको छ ।
शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपूर्व नै चुनावको मिति घोषणा भएमा उनको सरकारमा जाने बाटो बन्द हुने भएकोले १–२ दिनका लागि मिति घोषणा गर्ने काम रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनलाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्नका लागि नै उनीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले हतार हतारमा काम भ्याएको छ । समितिको अन्तिम बैठक पनि आज बुधबार सकिएको छ ।
जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको ‘प्रमाण नभेटिएको’ लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको ‘प्रमाण नभेटिएको’ लेखिएसँगै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनर्वहाली हुने र त्यसलगत्तै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भएको हो ।
चुनावको मिति घोषणा भएपनि मन्त्री हेरफेर या नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भएकोले शर्मालाई निर्दोष ठहर गरेर पुनर्वहाली गर्ने र त्यसपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले नेप्लिज टाईम्सलाई बताए ।
यसमा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरु एकमत भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले फरक राय दिएका छन् ।
खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतका एमाले सांसदहरुले आ–आफ्ना राय राखेका थिए । बैठकपछि खगराज अधिकारीले पत्रकारहरुसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा आ–आफ्ना कुराहरु छन् । कतिपयमा सर्वसम्मति छ । कतिपयमा छलफल नै बाँकी छ ।’
समिति सदस्यहरुका अनुसार एमालेका सांसदहरुले नै आ–आफ्ना तरिकाले फरक मत राखेका छन् । सबैका फरक मतलाई राखेर तयार प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाइनेछ ।
तर सभामुखलाई बुझाउनुअघि वा बुझाएर संसदमा पेश गर्नुअघि पनि निष्कर्षको भाषा फेरिन सक्ने समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।
