काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा अभिनेता भुवन केसीलाई सोमबार नियुक्त ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै भुवनलाई शुभेन्छक तथा शुभचिन्तकको बधाईको ओइरो छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष केसीले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । चावहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालय पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् । तर केसी अध्यक्ष बन्नका लागि कतिसम्म गिरेका रहेछन् भन्ने तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
एउटा चर्चित समाचार पोर्टलले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । भुवनले आफूले चलचित्र क्षेत्रमा ४ दशकदेखि योगदान दिइरहेका कारण अध्यक्षमा नियुक्त भएको भन्दै खुसी व्यक्त त गरे तर, चलचित्रकर्मी भएकै कारण उनले यो नियुक्ति पाएका भने होइनन् । चलचित्र विकास बोर्डको विगत हेर्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर कहिल्यै रहेन ।
फिल्म समीक्षक यज्ञशले सोमबार एउटा स्टाटासमा एउटा प्रसंग जोडेका थिए थिए, ‘पहिले पनि एक जना अध्यक्षले फिल्ममा तपाईंको अनुभव के छ भनेर अन्तर्वार्तामा सोध्दा– एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट पढेको छु’ भनेका थिए । उनी अहिले पार्टीले दिएको अर्कै सरकारी नियुक्तिमा छन्, फिल्मसँग उनको कुनै साइनो छैन …।’
विकास बोर्ड पनि पार्टीको भर्तीकेन्द्रजस्तो देखिएको हालसम्मका नियुक्तिले देखाएका पनि छन् । त्यसकारण यज्ञशको प्रश्न छ, ‘एमालेमा रहेका भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनाउन पहिले कांग्रेस प्रवेश गराएर मात्रै अध्यक्ष बनाइयो ।
यसको अर्थ भुवन केसी कांग्रेस भएकाले अध्यक्ष भएका हुन् भन्ने लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? उनको क्षमताको आधारमा हो भने वैशाखमा पार्टी प्रवेश गराउनुको कारण के ? बोर्ड अध्यक्षको योग्यता यही हो ?’
यज्ञशले लेखेझैँ भुवन चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको सर्तसहित नै गत वैशाखमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमै भुवन विकास बोर्डको अध्यक्ष हुने दौडमा थिए । त्यतिबेला भुवन केसी नेकपा एमालेमा थिए । एमालेमा छँदा २०७० सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भुवन काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उठ्ने तयारीमा थिए ।
तर, पार्टीले उनको सट्टा विद्या न्यौपानेलाई टिकट दियो । त्यसपछि २०७७ सालमा भुवन विकास बोर्डको अध्यक्षको दौडमा थिए । उनी माधव नेपालका निकट थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दयाराम दाहाललाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरे । त्यसपछि भुवनले एमाले परित्याग गरे । बीचमा राप्रपा प्रवेश गरेको हल्ला पनि फैलियो ।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा भुवनले अधिवक्ता स्वागत नेपाल अध्यक्ष रहेको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीबाट काठमाडौंको मेयरमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । पछि उनी आफ्नो घोषणाबाट पछाडि हटे ।
भुवनलाई बोर्डको अध्यक्ष बन्नु थियो । उनले कांग्रेस प्रवेशका लागि अनुराधा कोइरालासँग भेट गरे । अनुराधासँग कुरा गरेपछि अनुराधाले इन्द्र बानियाँसँग भेट गराइन् । त्यसपछि अनुराधा, इन्द्र बानियाँ र निर शाहसँगै भुवनले पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवासँग भेट गरे ।
भुवनले यसअघि नै इन्द्र बानियाँसँग सर्त राखेका थिए, ‘मलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने भए कांग्रेसमा लाग्छु ।’ उनले आफ्नो स्वार्थमा छोरा अनमोल केसीलाई समेत प्रयोग गरे । ‘मेरो छोराको निकै ठूलो क्रेज छ । म अनमोललाई लिएर पार्टी प्रचारमा जान्छु । चुनावमा सघाउँछु । मलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउनुप¥यो,’ भुवनले देउवा, आरजुलगायतलाई भनेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । सोही सर्तअनुसार भुवन पार्टी प्रवेश गरे । यसबीचमा उनले देउवा र आरजु राणासँग दौडधूप बढाइरहे ।
गत असारमा मन्त्रालयले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान ग¥यो । दरखास्त दिनेमध्ये १० जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक ग¥यो । सार्वजनिक नाममा भुवनसँगै सुनसरीका अरुणकुमार प्रधान, काठमाडौं– ३२ का दिपक श्रेष्ठ, ललितपुर– १ का नरेश कुमार पौडेल, काठमाडौं– ७ का निर्मल राज ढकाल, काठमाडौं– २६ का मनिष पण्डित, काठमाडौं– १३ की सम्झना उप्रेती रौनियार, इलाम– ७ का सुचित्र श्रेष्ठ, काठमाडौं– ३२ का सुशील कुमार पोखरेल र काठमाडौं– १० की सुष्मा कार्कीको उम्मेदवारी परेको थियो ।
तर, मन्त्रालयले प्रक्रिया नपु¥याइकन भुवनलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको उम्मेदवारमध्येका एक जना बताउँछन् । ‘१० जनामध्ये ३ जनालाई क्याबिनेटमा लैजानुपर्ने । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले योग्यताअनुसार निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, टिप्पणी नउठाइकन सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मन्त्रालयकै आधिकारिक कर्मचारीले भन्नुभयो,’ ती उम्मेदवार भन्छन् ।
