काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झन्डै ३४ लाख फ्लोअर रहेको ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ पेजका बारेमा सामाजिक सञ्जाल चलाउने धेरैलाई जानकारी नै छ । यसमा आउने सूचनाहरूका आधारमा धेरै समाचारहरू बन्ने र आफ्नो प्रचारप्रसार गर्नका लागि धेरैले पहल पनि गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट चुनावी प्रचार प्रसार गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका बालेन्द्र शाह (बालेन) यसको उदाहरण पनि हुन् ।
सुरु सुरुमा फेसबुकको प्रचारले भोट नआउने आम अनुमानलाई गलत सावित गर्दै महानगरको नेतृत्वमा आइपुगेका बालेनले सुशासनको कुरा गरे पनि उनी अहिले कमाउ धन्दामा लागेको देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि कुन शीर्षकमा कति भन्ने दस्तावेज वेभसाइटमा अझै राखेको छैन । शुक्रबार पारित भएको बजेट पुस्तिकाका अनुसार दर्ता नै नभएको ईस्पोर्टसका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त ईस्पोर्ट नेपालमा भर्खरभर्खर चर्चामा आएको विषय हो भने अझ धेरै अभिभावकहरू छोराछोरी ई स्पोर्टस (मोबाइल गेम)का कारण बिग्रिए भनेर हैरानी जनाइरहेका छन् । बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गर्ने (पब्जी, फ्रिफाएर) जस्ता ईस्पोर्ट्स गेम प्रवद्र्धन गर्नका लागि महानगरपालिकाले नै एक करोड बजेट विनियोजन गर्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
ईस्पोर्टसमा लगानी गर्ने एकमात्र भेन्डरको रूपमा अहिले रुटिन अफ नेपाल बन्द रहेको छ । त्यसका सञ्चालक हुन् भिक्टर पौडेल । भिक्टर पौडेल बालेनलाई काठमाडौंको मेयरमा जिताउनका लागि रुटिन अफ नेपालबन्दको पेज प्रयोग गरेर मत मागेका थिए भने उनी रणनीतिक बैठकहरूमा पनि सहभागी हुने गरेका थिए ।
बालेनले मेयरमा जिताएबापत भिक्टरलाई महानगरको बजेटबाट गुन तिर्न खोजेका छन् । उनले अहिले ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
महानगरको बजेट पुस्तिकाको क्रम संख्या ८८२ मा ईस्पोर्टसका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । इस्पोर्टसलाई बालेनले नै पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गराउँदै आफूलाई चुनावमा सहयोग गरेको रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई एकै पटक १ करोड दिएर चुनावी खर्च उठाउने रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
आम अभिभावकहरू छोराछोरी मोबाइल गेमका कारण बिग्रिएको र कतिपय बालबालिकामा समस्या देखिएको अवस्थामा महानगरपालिकाले नै यसरी रकम लगानी गर्ने विषयमा अरू जनप्रतिनिधिहरू भने असन्तुष्ट रहेका छन् ।
उनीहरूले अन्य खेल संघहरूलाई गर्ने सहयोग र ईस्पोर्टसलाई गर्ने सहयोग समान १ करोड भएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । इस्पोर्टस राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपमा दर्ता पनि भएको छैन । अहिलेसम्म राखेपमा १८३ वटा खेलसंघहरू दर्ता भए पनि दर्ता नै नभएको संघलाई ठूलो मात्रामा बजेट छुट्ट्याउनु आफैंमा राम्रो कुरा होइन ।
