काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्चद अदालता रिट निवेदन पुगेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उनको नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
रिट निवेदन रुजु भइसकेको र समय अभावका कारण आज रसिद काट्न नभ्याइएको अदालत प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार जसपाबाट तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसमा मृगेन्द्र सिंह यादवलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिएको हो ।
तिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सोही निर्वाचनबाट चुनिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बनाउन नपाइने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
यादव संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति धारा ७८ (१०) बाट मन्त्री बन्न नसक्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ (१) मा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने प्रावधान छ । तर, सोही धाराको उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई उपधारा १ बमोजिम मन्त्री बनाउन नमिल्ने भनिएको छ ।
सोमवार मन्त्री नियुक्त भएका ३ मध्ये २ जना मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव प्रतिनिधि सभाका बहालवाला सदस्य हुन् । उनीहरू संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार नै मन्त्री बन्न सक्छन् ।
संविधानको धारा ७६ को (९) मा संघीय संसदको सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने उल्लेख भए पनि उनको नियुक्तिमा जुन धारा कोट गरिएको छ, त्यस धाराबाट उनी मन्त्री बन्नै नसक्ने देखिन्छ । यादव साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवार बनी पराजित भएका थिए ।
