नेप्लिज टाइम्स
काठमाडौं । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलेसमेत आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यसै क्रममा संसदीय चुनावपछि अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला ? भन्ने चासो पनि चुलिएको छ । अहिले सामाजिक संजालदेखि चोक–चोकमा भावी प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भएको छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीको खोजीमा रहेकामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछाने रहेका छन् । संचारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज अहिले मात्रै होइन, धेरै समयअघिदेखि उठ्दै आएको छ ।
उनले नयाँ राजनीतिक दल खोलेसँगै अबको प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने बन्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदमा रविको टिमलाई पुर्याउन देशभरबाट कसरत गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको छ । उसो त, रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीबारे चुनावसमेत गर्ने भएको छ । चुनावको परिणामले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्छ उनै व्यक्ति भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा खडा गरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले नेप्लिज टाइम्सलाई बताए ।
भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा रहेका अर्का व्यक्ति हुन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा । उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्रबाटै उठिरहेको छ । केही समयअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पनि थापाले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न तयार रहेको बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रभावशाली नेताको रुपमा गनिएका थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने चर्चा केही वर्षअघिदेखि उठिरहेको छ । गगन थापा प्रधानमन्त्री बनेमा देशको मुहार फेरिन सक्ने बहसहरु सामाजिक संजाल र चोक–चौताराहरुमा भइरहेको छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा रहेका अर्का पात्र हुन्, राजेन्द्र लिङ्देन । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् । कमल थापालाई पराजित गर्दै पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै उनको चर्चा ह्वात्तै चुलियो । युवा पुस्ताले रुचाएका उनी एक पटक प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न ठूलो धोको रहेको धेरैले सामाजिक संजालमा भनिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयअघि आफू फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बनेर देशको मुहार फेर्ने धोको रहेको अभिव्यक्ति दिए । उनले पनि एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गरिरहेका छन् । माओवादी सर्कलका मानिसहरु ठूले शसस्त्र संघर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्याउनमा प्रचण्डको हात रहेकोले एकपटक प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा २ पटकसम्म विघटन गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको छ । अबको संसदीय चु्नावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएमा अथवा बहुमत ल्याएमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेमा दुईमत छैन । उनले निर्वाचनमा गएर आएर आफू फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अन्त्य गरेका छैनन् ।
उसो त, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरुले पनि अवसर मिल्दा प्रधानमन्त्री पद हत्याउने दाउमा छन् ।
संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संसदीय व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा २ अनुसार संसद्मा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था भए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
उपधारा ३ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने भएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। यस प्रकार संविधानको धारा ७६ ले एक दलको बहुमत भएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत रहेको मिलिजुली र बहुमत नभएको ठूलो दलको जुनसुकै सरकार किन नहोस् निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको तीस दिनभित्र गठन होस् भन्ने आसय राखेको देखिन्छ। यो आसयलाई उपधारा ९८० को सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (८) मा नयाँ सरकार कहिलेसम्म गठन भइसक्ने भन्नेबारे म्याद नै तोकिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार नयाँ निर्वाचन भएकोमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले र कदाचित बीचमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएकोमा रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया ‘सम्पन्न’ गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । धारा ७६ (३) मा मिलिजुली सरकार तीस दिनभित्र गठन हुन सक्ने अवस्था नभएमा बहुमत नभएको ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको छ ।
उपधारा ३ र ८ लाई सँगै राखेर पढ्दा बहुमतीय र मिलिजुली सरकार तीस दिनभित्र र बहुमत नभएको ठूलो दलको सरकार पैंतीस दिनभित्र गठन हुनुपर्ने आसय देखिन्छ। जे होस् नेपालमा नयाँ निर्वाचन भएको अवस्था वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएकोमा पैंतीस दिनको सीमा नघाउन सकिँदैन ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अनिवार्य छ। अर्थात् नेपालमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन । बहुमतीय र सबभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अनिवार्यता छ। मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता भइरहन पर्दैन। संविधानको धारा ७७ को १ को ग अनुसार प्रधानमन्त्री कदाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा निजको पद रिक्त हुन्छ ।
तर नेपालमा मन्त्री (उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री) हुन भने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अनिवार्य छैन । तर धारा ७८ को २ अनुसार शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुन भने अनिवार्य छ । अर्थात नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनैपर्छ भने अरू मन्त्री बन्न कुनै सदनको सदस्यता आवश्यक पर्दैन, तर ६ महिनाभित्र कुनै न कुनै सदनको सदस्य हुन अनिवार्य छ ।
