काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहले छुट्टै भेला बोलाएको छ । कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमा आपत्ति जनाउँदै दबाव बढाउने रणनीतिसहित भेला गर्ने भएको हो ।
सभापति देउवाले पार्टीको विधान अनुसार काम नगरेको मुद्धालाई प्राथमिकता साथ उठाउने कोइराला पक्षले तयारी गरेको छ । भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन, विभाग गठन, नीति महाधिवेशन लगायतका विषयमा सभापति देउवाले विधान कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कोइराला पक्षले मुद्दा बनाउन लागेको हो ।
सभापतिले नेविसंघ र तरुण दलको नेतृत्व एकलौटी तरिकाले चयन गरेको भन्दै कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र परामर्श गरेर मात्रै चयन गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई लागु नगरेको बताए । भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन पनि कुनै छलफल नगरेकोले छुट्टे छलफल गर्न लागिएको उनले बताए ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन समेत कोइराला पक्षले दबाव दिने भएको छ । विधान अनुसार दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्छ । तर चैतदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअघि आफ्नो पक्षको रणनीति तय गर्न कोइरालाले आफू पक्षीय नेताहरुको भेला गर्न लागेका हुन् । कोइरालाले आफू पक्षीयको भेला छिट्टै बोलाउने ती नेताले जानकारी दिए । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा समेत गरिने उनले बताए ।
सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको नेतृत्व चयनमा एकलौटी निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको कोइराला पक्ष किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्ष मनोनितपछि थप चिढिएको छ ।
नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्धान गुरुङ, किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर थापालाई सभापतिले मनोनित गरेका छन् । असार १० मा किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्ष देउवाले मनोनित गरेका छन् । भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा चयन भएका नेताहरु सभापति देउवा पक्षकै हुन् ।
समयमा महाधिवेशन गर्न नसकी भंग गरिएका १० भ्रातृ संस्थामध्ये ६ वटाले मूल नेतृत्व समेत पाएका छैनन् । नेविसंघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, महिला संघ र भूतपूर्व सैनिक संघलाई केन्द्रीय समितिहरु फागुन ३ मा भंग गरेको थियो ।
यी सबै भ्रातृ संस्थाले नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । साथै दलित संघले समेत महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । दलित संघले मिति तोकेर पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन ।
उक्त भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गरिएको छैन । भंग गरिएका भ्रातृ संस्थालाई पार्टीभित्र छलफल गरी गत फागुन मसान्तभित्रै गठन गर्ने अधिकार देउवालाई दिइएको थियो । १४ औं महाधिवेशन सकिएको छ महिना पुगेको छ । विधान अनुसार ६ महिना भित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, विधानले व्यवस्था गरेका २८ विभाग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
विधानसंगत सभापतिले विभाग गठन गर्ने कार्यलाई अघि नबढाएको विषयमा समेत आफूहरुको भेलामा छलफल हुने ती नेताले बताए । महाधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
