काठमाडौं । सरकारले श्रेणीबिहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरुको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कार्य निर्देशन करार निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
उनले सरकारले वीरगञ्ज–सिमरा–पोखरीया प्रशारण लाइनको टावर तथा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, उपत्यका भित्रका प्रशारण लाइन तथा सब स्टेशनहरुमा संरचनात्मक सुधार, स्तरोन्नती तथा विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भकी कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाइ बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ को मस्यौदाउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको २२० केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र भेडेटार स्काई वार्प निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को अध्यक्षमा शीतल साहू पूर्वेलाई नियुक्त गर्ने, निजामति सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिको सदस्य तोक्ने पनि निर्णय गरेको बताए ।
सरकारले बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद् कोषको अध्यक्षमा धनुषाका शीतल साहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले लामो समयदेखि स्थायी कार्यालय सहयोगीले आफ्नो सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्न गर्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगीको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए।
मङ्गलवारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनमा संरचनाको सुधार, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले उक्त कामका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीसमेत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
