काठमाडौं । केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आइरहेको अभिव्यक्ति दिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुबै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भनेर सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग नै मच्चियो ।
अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृति नतिजा आउन नसकेको र नेपाली कांग्रेसका कारण धेरै ठाउँमा हार बेहोर्नुपरेको एकीकृत समाजवादी र माओवादीका नेताहरुले भन्न छाडेका छैनन् ।
विशेषगरी यी दुई पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिाई कतिपयले नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने मेलोमेसोको रुपमा बुझेका छन् भने कतिपयले एमाले अध्यक्ष ओली थोरै लचक भएपनि कांग्रेसको साथ छाड्ने तयारीको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
अर्को सत्ता घटक तल जनता समाजवादी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुकै कारण प्रधानमन्त्री बन्न पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने सत्ता गठबन्धनसहित आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाइराख्नु र कांग्रेसका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु सत्ताबाट बाहिरिने र सत्ता गठबन्धन भत्काउनतिर लागेमा प्रधानमन्त्री देउवा के गर्लान् ? भन्ने आम चासो रहेको छ । यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को विकल्प तयारी अवस्थामा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता घटक दलहरुले निउँ खोजेमा संसद विघटनको निर्विकल्प मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछन् । देउवा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेकोले यस्तो सरकारले संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
ओलीले असंवैधानिक रुपले दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान ध्वस्त पार्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गरेपछि बनेको यो सरकार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले धारा ७६ (५) अनुरुप स्वतन्त्र रूपमा बनेको हो । संविधानमा दलहरू असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भन्ने आशयका रुपमा संसद र वर्तमान सरकारलाई लिइन्छ ।
सरकार बन्ने संविधानका सबै विकल्प फेल भइसकेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाध्य भएको हो ।
अब विघटन हुने संसद सर्वोच्चको फैसला अनुसार पनि अन्तिम हुने छ । अर्को सरकार बनाउने ठाउँ नै बाँही रहँदैन । देउवा निकट स्रोतको दाबी छ, ‘अहिले विघटनको अन्तिम अस्त्र देउवाको हातमा छ ।’
