काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेबाटै सडकमा गुड्ने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १ गते बिहानबाट सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने आशय विभागको नरहेको जनाएको छ ।
२०७८ कात्तिक २२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम ज-जसले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो, ती सवारीमा यस्ता प्लेट जडान भएका छन् वा छैनन भन्ने कुरामा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक विषय पनि होइन,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिमित समयमा कार्य पुरा गर्नका लागि आगामी दिनमा यो कार्यको गति तीब्र हुन जरुरी छ, सडकमा गुड्ने सबै सवारीमा साउन १ देखि नै इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य छैन ।’ हाल दुई लाख ५० हजार प्लेट उत्पादन भएर स्टाेरमा रहेको विभागले जनाएको छ । इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि पनि सबै पूर्वाधार तयार रहेको विभागको दाबी छ ।
०७८ कात्तिकको सूचनाअनुसार तत्कालीन अवस्थामा नाम टुंगो लागिसकेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी ५ प्रदेशमा ०७८ मंसिर १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, ०७८ फागुन १ गतेबाट नामसारी गरिएका सवारीसाधनमा र २०७९ जेठ १ गतेबाट नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर २० गतेको सूचना भने विभागले लाखौँ सवारीसाधनलाई एकैपटक इम्बोस्ड राख्ने भन्ने आशय भएकाले अस्पष्ट र अव्यावहारिक थियो। उक्त सूचनासँगै यातायात कार्यालयहरुले ४० दिनमा लाखौँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न नसक्ने जवाफ विभागलाई दिएका थिए।
स्पष्टीकरण वक्तव्यमा विभागले भनेको छ, ‘०७८ कात्तिक २२ को सूचनापछि जुन गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु जडान हुनुपर्ने हो सो गतिमा नभएको र सवारीधनीहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लटे जडान कार्यलाई स्वैच्छिकजस्तो ठानी जडानको लागि समयमै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा निवेदन नदिने गरेको पाइयो।’
सोही कारण अहिले सूचना निकालेर गत कात्तिकको सूचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गर्नुपरेको विभागले बताएको छ।
२०७२ को बजेटमा पहिलोपटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कुरा उठेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटी नामक बंगलादेश÷संयुक्त राज्य अमेरिका जेभीबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडानबारे परियोजनाको सम्झौता भएको थियो।
यसअनुसार उत्पादन र जडानका सबै काम उक्त कम्पनीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकारले सम्झौताअनुसारको प्रतिसेट प्लेट मूल्य उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यसमा डेकाटुरले विभागले निर्धारण गरिदिएका काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने ५ स्थानमा र काठमाडौं बाहिर ५ स्थानमा आरएफआईडी गेट स्थापना गर्नुपर्नेछ।
