काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारको परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । प्रदेश र संसदीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरुले आफूखुसी चेतावनी दिन थालेपछि सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको भोलिपल्टै अर्थात २०७८ असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको आगामी असार २९ गते एक वर्ष पुग्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपालले लिएका थिए ।
उनले आफूहरुको सांसद पदलाई नै जोखिममा राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पहलकदमी लिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि धेरैपटक देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल धाएका थिए ।
दाहाल र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आग्रहमात्रै नगरेर सत्ताको नेतृत्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी पनि भएको अहिले गाईँगुँई चल्न थालेको छ । खासगरी देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा माधव नेपाललाई ल्याउनेगरि त्यतिवेला सहमति भएको विशेत्र सूत्रले दाबी गरेको छ ।
अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । संघीय संसद्को निर्वाचन अगावै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस चल्न थालेको छ। खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासामू पहिले भएको समझदारी पालनामा जोड दिन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रैचण्ड र माधव नेपालले भने आफूहरुलाई एमाले उच्च नेतृत्वबाट नै प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका छन् ।
एमालेका नेताहरुले भने दाहाल र नेपालको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा आफूहरु इमानदार भएपनि कांग्रेस ईमानदार नदेखिएको माधव नेपालको पार्टीका नेताहरुको ठम्याई छ । उनीहरु अब कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न नहुने निश्कर्षमा पुगेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि काग्रेस नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको छ ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव सरकार परिवर्तन गर्नेगरि आन्तरिक छलफलमा जुटेको समाचार बाहिरिएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो विकल्प खोज्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु लागेको सुईँको पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका छन् ।
हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेको र आगामी संसद्को निर्वाचनमा एलायन्स बनाउनेबारे छलफल गरेको बताईएको छ । यी सबै घट्नाक्रमले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस गठबन्धनभित्र र बाहिर सुरु भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । अबको केही दिनभित्रै यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा देखिने निश्चित् छ ।
एमालेका कतिपय शीर्ष नेताहरुले खुलेरै वाम गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । उनीहरु आगामी संसद्को निर्वाचन अगावै वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि संघीय संसद्को निर्वाचन वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्ने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको पाईएको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली भने अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
