काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा सरकारले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई राखेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संवाहकको रुपमा उक्त क्षेत्रलाई राखिएको जानकारी दिएकी हुन् । उनले संसदको संयुक्त बैठकसमक्ष भनिन्, ‘मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ।
कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, ऊर्जा पर्यटन आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको विशेष कार्यक्रम उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ।’ मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने समेत उनले बताइन्।
यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक, पुल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका काम सम्पन्न गरेको छ ।
संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
चालू आवको हालसम्म नेपालमा ६३८ मेवा विद्युत् उत्पादन, ३२५ किमि कालोपत्रे, १०० पुल बनेको र १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनः सञ्चालनमा आएको, थप ८५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा वृद्धि भएको छ। लालपुर्जा पाउन नसकेकका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।
नेपालले २०८७ भित्रै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आययुक्त देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। २०२६ मा अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुनेछ।
कोभिडका बेला अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न गए पनि रेमिट्यान्समा सुधार, पर्यटन आयमा सुधार, रुस र युक्रेनबीचको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा चाप परे पनि यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले बताइन्।
