काठमाडौं– चुनावी सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएका सरकारले २० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले मतदानलाई शान्तिपूर्ण बनाउन खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरुलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले निर्वाचनको पाँच दिन रहँदा सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी ,शशस्त्र प्रहरी र आवश्यक स्थानमा नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्न नीति बनाएको छ।
निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीको समेत मृत्यु भएमा उनको परिवारले २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। त्यसैगरी, निर्वाचनमा खटिएका बेला घाइते भएका नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिष्य अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीको उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ।
हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दररेट अनुसार रासन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ।
गृहले गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयन गएको छ। २०७४ को चुनावमा समेत म्यादी प्रहरीको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा घाइते भएमा बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा उनको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। तर यो पटक भने सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यबाट र मृत्यु भएको खण्डमा २० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा ७१ हजार नेपाली सेना, ६२ हजार नेपाल प्रहरी, ३ हजार गुप्तचर र १ लाख म्यादी प्रहरी खटिँदैछन्।
हरेक मतदान केन्द्रमा ३ जना मात्रै प्रहरी हुनेछन्। ५ देखि ८ जनासम्म म्यादी प्रहरी हुनेछन्। मोबाइल गस्ती सशस्त्र प्रहरीले गर्ने छ। सुरक्षा चुनौती बढी भएका ठाउँमा मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ टोली रहने एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ।
