काठमाडौं – स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टमा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ठेक्का लिएको स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा ‘ठेकेदारलाई पनि’ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हु्न नपाउने प्रावधान राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको वैशाख ५ गतेको एकल इजलासले उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी (उम्मेदवार) हुनबाट नरोक्न भनेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिका बाहेक अन्य ठाउँको ठेक्का लिएका व्यक्ति (ठेकेदार)लाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा कुनै स्थानीय निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहको ठेक्का लिएका व्यक्तिले ठेक्काअनुसारको काम पूरा नगरेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्न नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘…कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू…।’
‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’का सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ‘ठ’ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने व्यक्तिले ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ घोषणा हुनुपर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था सम्बन्धित (ठेक्का लिएको) स्थानीय तहको हकमा मात्रै सान्दर्भिक हुने ठहर गरेको छ।
‘…कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सृजना हुन्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले गरेको स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) को व्यवस्था ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको’ हकमा मात्र सान्दर्भिक हुने देखियो…’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन्।
