काठमाडौं । थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतकाको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय भएको भोलिपल्ट सोमबार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएको हो । केहीबेर अघि सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नुपर्छ। जारी भएपछि मात्र कानुनी रुप लिनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारेमा अध्ययन गर्ने उनले बताए।
‘सम्माननीयज्युले यसबारेमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुहुनेछ,’ उनले भने। अध्यादेश जारी भए सरकारको चाहना अनुसार राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।
अध्यादेश विवादित भएकोले राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। किनकी यसअघि सरकारले पठाउएको विधेयक समेत प्रमाणीकरण भएको थिएन।
सरकारले आइतबार रेशम चाैधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सिके राउतलगायतसँग अघिल्लो सरकारले गरको सम्झाैता कार्यान्वयन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
के छ अध्यादेशमा?
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निणर्य गरी जारी गर्नका लागि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पठाइएको उक्त अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ।
‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’, विवरण उक्त अध्यादेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका त्यस्ता त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने व्यहोरा पनि थपिएको बुँदामा उल्लेख छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि भूमिगत र सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
त्यसैगरी देश विखण्डनको अभियान चलाइरहेका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि ओलीकै नेतृत्वको सरकारले मूलधारमा ल्याउन सहमति गरेको थियो। अर्कातिर थरुहट समूहसँग पनि त्यस्तै सहमति भएको थियो।
थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतकाको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ। अब कामचलाउ सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने राष्ट्रपतिले निर्णय लिनेछिन्।
