काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमामा सामान्य हेरफेर गरेको छ । यसअघि कायम सेयर धितो कर्जामा गरिएको ४/१२ को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै १२ करोड मात्रै कायम गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
यसअघि शेयर धितो राखि एउटा संस्थाबाट ४ करोड र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा वा समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा नीति परिवर्तन गरेर केही राहत दिएको छ । शेयर धितो कर्जामा एउटा बैंकबाट ४ करोडमात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज गरेको छ ।
अब समग्रमा १२ करोडको सीमामात्र लागू हुने भएको छ । २५ लाखसम्मको सीमामा जोखिमभार १ सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिमा १५० प्रतिशत कायम गरेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिने व्यवस्था खारेज समेत गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यका भित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंमा ५० र उपत्यकाबाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो ।
यस्तै सहुलियत कर्जा कटौती हुने भएको छ । योसँगै अब दुई प्रकारको ब्याजदर लागू हुने भएको छ । उत्पादमूलक क्षेत्र र व्यापारमूलक क्षेत्रको ब्याजदर फरक हुने भएको भगर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० मौद्रिक नीति कार्याक्रममा बोल्दै भगर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रदान हुने कर्जामा फरक फरक ब्याजदर लागू हुने भएको हो । ब्याजदरलाई वितरण हुने क्षेत्र समेत छुट्याएर ब्याजदर लागू हुने भएको हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई भने ब्याजदर सस्तो हुनेछ भने व्यापारी क्षेत्रमा ब्याजदर केही महंगो हुने छ । उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा धेरै कर्जा गएपछि २ प्रकारको ब्याजदर लागू हुन लागको हो । कोभिड १९ को समयमा लिइएको सहुलियत कर्जालाई कटौती गरिनेछ ।
कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई विचार गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० मौद्रिक नीति कार्याक्रममा बोल्दै भगर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
