Latest News

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग, दोषि ठहर भए १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना

Nepalese Times February 12, 2025 (1 Week ago)    621 Views

काठमाडौं । झापास्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेश सरकारले लत्याएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उल्टै अवरोध खडा गरेको दाबी सहित अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेर मुद्दा हालेका हुन्। मुद्दाको पेशी फागुन ४ गतेलाई तोकिएको छ।

यदि यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी दोषी ठहर भएमा उनीहरुलाई १ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना अथवा सर्वोच्च अदालतले अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कान्नी व्यवस्था छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ४ ले अवहेलना गरेको ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुर्बै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले यो परमादेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सरकारी जग्गा बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई अवहेलनाको भागीदार बनाइएको छ।

संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार ९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाए पनि दुवै निकायले उक्त पत्र मातहतका निकायमा नपठाई कार्यान्वयनमा अनवरत अवरोध खडा गरेको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस