काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालोसूचीमा परेका पूर्णबहादुर तमाङ (कान्छाराम) लाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा तीन सदस्य थपेकामध्ये पूर्णबहादुर तामाङ अर्थात् कान्छाराम कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् । उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तामाङ निर्माण व्यवसायी पनि हुन्। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन नामको निर्माण व्यवसाय गर्ने कम्पनी छ। ऊर्जा मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको देखिएको छ। केन्द्रको तथ्यांक अनुसार तामाङ एक पटक मात्रै होइन, कैयौं पटक कालोसूचीमा परेका छन्। पछिल्लो पटक उनलाई केन्द्रले गत असार २४ गते कालोसूचीमा राखेको छ।
त्यसअघि असार २१ गते र असार १३ गते पनि उनको नाम कालोसूचीमा दर्ज भएको थियो। असार १३ मा उनको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन र नाना ज्वाइन्ट भेन्चर (साझेदारी)लाई कालोसूचीमा राखिएको हो। त्यसअघि पनि उनी कैयौं पटक कालोसूचीमा परेको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणको कारोबारका शर्त उल्लंघन गर्नेलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। समयमा नै कर्जा नतिर्दा मात्रै होइन, आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि चेक जारी गरेकाहरू कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। राज्यमन्त्री तामाङको अधिकांश कालोसूची चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन्।
सरकारले दिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नदिएका कारण आफूहरू कालोसूचीमा पर्दै आएको निर्माण व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले रकम नदिएका सामान तथा सेवा सप्लायर्सलाई रकम दिन नसकेको र खातामा रकम नभएर जारी गरेको चेक बाउन्स हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
