काठमाडौँ — सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता खोज्ने, संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा तस्करी रोक्न नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन गठित ‘शक्तिशाली आयोग’ लाई नै सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनहरू लुकाएको छ ।
आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ३३ किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित ५ वर्षभन्दा अघिको प्रतिवेदन मागे पनि सरकारले नदिएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थलनाका हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गरेको थियो । हालको आयोगले पुराना प्रतिवेदनबारे सोधीखोजी गर्दा गृह मन्त्रालय र अन्तरसम्बन्धित निकाय आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदिएपछि उक्त प्रकरण थप रहस्यमय भएको छ ।
तस्करले दुबईबाट भित्र्याएको ३३ किलो सुन गन्तव्यमा नपुग्दै गायब बनेपछि गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको समूहले भरियाका रूपमा खटिएका सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ मा हत्या गरेको थियो । त्यसको १ महिनापछि चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यको हत्या, हराएको सुनको खोजी र तस्करीको नेटवर्क पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गरेको थियो ।
समितिले करिब ४ महिना लगाएर २०७५ साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । समिति गठन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा सुन तस्कर, भरिया र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीसम्मका २ सय ९२ जनाको नाम किटान गरेको छ । तर, त्यो सूची अझै गोप्य छ । समितिले त्यसबेला ७९ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । अनुसन्धानका नाममा सुरक्षाकर्मीमाथि पूर्वाग्रही साधेको भन्दै समितिकै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न पनि उठेको थियो । तर, प्रतिवेदन उचित/अनुचित भन्नेमा सरकारले कुनै धारणा बाहिर ल्याएको छैन । त्यसरी किटान गरिएका व्यक्तिको संलग्नतामा ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको निष्कर्षसहित प्रहरी वा गृह मन्त्रालयले नै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कसुरमा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान/कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको स्रोत बताउँछ । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ५ वर्षभन्दा अघिदेखि गुपचुप राखेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दा प्रधानमन्त्री रहेका ओली हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापा एमालेकै उपाध्यक्ष र गृहसचिव प्रेमकुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख छन् । समिति संयोजक पौडेल प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि गृह मन्त्रालयबाट अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदै हाल भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतका रूपमा कार्यरत छन् । समितिका वरिष्ठतम् सदस्य हुतराज थापा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् भने अर्का सदस्य वसन्त लामा एआईजीबाट अवकाशमा गइसकेका छन् । अरू सदस्य पनि कोही अवकाश त कोही बढुवा भएर अन्यत्रै पुगिसकेका छन् ।
ओली सरकारबाट हटेपछि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका दुइटा सरकार बनिसकेका छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । पछिल्लो सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग पहिलेको प्रतिवेदन माग्दा दुवैले आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले सरकारबाट प्रतिवेदन पाउन नसकेको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने मन्त्रालयसँग उक्त प्रतिवेदन अभिलेखमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयको अभिलेखमा हेर्दा कतै भेटिएन । यही जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘समिति गठन मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको र मन्त्रालयमा त्यस्तो प्रतिवेदन पेस पनि नभएकाले कहाँ छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेका एक अधिकारी तस्करीमा किटान गरिएका व्यक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रसम्मै हिमचिम र पहुँच राख्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सुन तस्कर र अवैध सुनको कारोबार गर्नेहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थसम्म सहज पहुँच राख्ने र तस्करी धन्दाबाट राज्य संयन्त्रमा बसेकाले नाजायज लाभ लिएको हुन सक्ने देखिन्छ, त्यही भयले सूची बाहिर नआएको आशंका छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे स्रोतले भन्यो, ‘डमीमा राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको अभिलेख देखाएर भित्रिभित्रै हुने अवैध धन्दाको सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ ।’ सुन समितिका तत्कालीन संयोजक पौडेलसँग भने सम्पर्क हुन सकेन । केही महिनाअघि उनले आफूले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर हिँडिसकेको र अहिले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन पछिल्लो पटक गठित आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवै निकायले प्रतिवेदन आफूहरूसँग नभएको जवाफ दिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन नभएको जवाफ आएको बताए ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको नाम किटान गरिएको सुन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको नियत गलत रहेको बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिको सुन तस्करीमा संलग्नसँग अनुचित हिमचिम र सम्बन्ध भएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाइएको पनि हुन सक्ने कार्कीको आशंका छ । ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । अपराधमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नैपर्छ । प्रतिवेदन भेटिएन भनेर उम्किने छुट सरकारलाई छैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘सरकार पक्षका मान्छे नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंका छ । अनियमित काम गर्नेको विवरण बाहिर आउने भयले प्रतिवेदन लुकाइएको हुन सक्छ । तस्करीमा संलग्नको सूची बदनियत राखेर बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो सूची बनाउनेमाथि कारबाही हुन्छ ।’
पछिल्लो पटक गठित जाँचबुझ आयोगलाई भेप र ब्रेक शुमा लुकाएर दुबई र हङकङबाट ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ एवं सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न संरचनागत, नीतिगत र भौतिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदेश तोकिएको छ । तर, विगतका प्रतिवेदन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन माग गर्दा सरकारबाटै असहयोग भएको हो । करिब ७० केजी सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा २०७९/८० को ११ महिनामा तस्करीले ३ सय ६३ केजी सुन विमानस्थलबाटै भित्र्याएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट
