काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार ती दलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । ती दलको जवाफ आइसकेपछि अबका दिनमा आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न सचेत र निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन गत चैत २५ देखि नै निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ।
आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहिता, २०७८ अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले भनेको छ, ‘दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भैरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश गरिएको छ।’
त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरिने आयोगको भनाइ छ।
त्यसकारण सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको बर्खिलाप गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधानको सरोकारवालाहरुलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पठाइ सकेको आयोगले जनाएको छ।
