काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई स्थानीय चुनावमा कसरी सहभागी गराउनेबारे बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको सो पार्टीका मागबारे सरकारले औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो ।
विप्लव समूह यति चुनावमा भाग लिने नै हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पर धकेलेर सो पार्टीलाई पनि प्रक्रियामा सामेल गराउनेबारे बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विप्लवको पार्टीले अघि सारेका मागबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । उन ले भने, ‘विप्लवको पार्टीले चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर सरकारसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको आग्रहबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भयो’, ती मन्त्रीले भने, ‘तर निर्णय कुनै हुन सकेन ।’
चुनाव चिन्ह, मतदाता नामावली, उम्मेदवार लगायतका विषयहरुमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने सो पार्टीको भनाइ रहेको र विप्लवका मागबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ब्रिफिङ गरेका उनको भनाइ छ ।
यदि विप्लव निर्वाचनमा सहभागी भए उनको पार्टीलाई चुनाव चिह्न समेत दिन सकिनेमा पुगिएको तर आवश्यक परेमा चुनावको मिति पछि धकेल्नेबारेसमेत कुरा भएको उनको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विप्लवलाई देखाएर वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आव्हान गरेको समयसीमा सकिइसकेको छ ।
आयोगको समयसीमामा विप्लवको पार्टी दर्ता भएको छैन । आयोगमा दर्ता भएका दलहरूका आधारमा आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।
यसअघि एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि विप्लव चुनावमा सहभागी हुने हो भने मिति सार्न सकिने बताएका थिए । उनको यो भनाईसँगै चुनावको मिति सर्ने सुनिश्चित हुँदै गएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको चुनाव र संसदीय चुनाव एकैचोटी गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने निर्धारित मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
