काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई तत्काल ठूलै झट्का लाग्ने भएको छ । यो झट्काले उनको राजनीतिक करियरमा ठूलै असर पर्ने देखिन्छ । सहकारी प्रकरणमा दोषी ठहर भएसँगै उनी अब तत्काल पक्राउ पर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै सहकारी प्रकरणमा जोगाईपाउँ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका उनले त्यो भेटकोसमेत फाईदा उठाउन सकेनन् । अर्थात ओलीसँग भेट गरेर सहकारी काण्डमा जोगाई पाउँ भनेर गरेको हारगुहारले कुनै काम गरेन । सहकारीमार्फत आएको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको भन्दै सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
‘सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे, त्यसमा रविजी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुँदोरहेछ, त्यहाँ आएको पुँजी परिचालनमा उहाँको भूमिका देखियो, जे देखियो त्यही लेख्ने भनेर सहमति बन्यो’ समितिका ति सदस्यको भनाई छ । ‘रविजीलाई कानुनी कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ’, ती सदस्यले भने, ‘सहकारी बचत अपचलनमा होइन, सहकारी हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको करोडौँ रकममा रविजी दोषी रहेको पुष्टि भएको हो।’
छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालीलाई जोड दिएर अध्ययन गर्न भनिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । संसदीय समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर आजै संसद्मा पेस गर्ने तयारीसमेत भएको छ ।
गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । त्यसबेलो यो समिति गठन हुँदा लामिछाने गृहमन्त्री थिए भने सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत सहभागी थिए । समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो।
थपिएको समय असोज ६ गतेसम्म छ, तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोले समितिले प्रतिवेदन समयसीमा अगावै तयार पारेको हो । पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा पनि रविको नाम जोडिएको छ । गोर्खा मिडियामा भने लामिछानेलाई समितिले दोषी देखाएको हो । समितिले यसअघि रविसँग ९ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो ।
समितिका अधिकांश जिज्ञासा र आफूलाई लागेका आरोप रविले अस्वीकार गरेका थिए । रविसँग भदौको दोस्रो साता पोखरा प्रहरीले पनि काठमाडौँ आएर बयान लिएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ । सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी तथा सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजका आधारमा उनलाई दोषी मान्ने गरी प्रतिवेदन लेखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रमाणका आधारमा लामिछानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरी थप कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउन सहमति भएको छ । गोर्खा मिडिया नेकवर्कका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेलसहित ९ जना दोषी देखिएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निष्कर्षभएको समितिका ति सदस्यको भनाई छ ।
यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले आफू सहकारी काण्डबाट जोगिन जीबी राईलाई भगाएको आरोपसमेत लागिरहेको छ । कहिले नागरिकता, कहिले पासपोर्ट हुँदै सहकारी प्रकरणसम्म आईपुग्दा उनीमाथि थुप्रै बदमासीको ट्याग लाग्दै आईरहेको छ ।
