काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नबुझाउने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार विद्युत प्राधिकरणले महानगरको राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै नियमानुसार कर तिर्ने जनाएको हो ।
प्राधिकरणले विभिन्न लालपूर्जाको प्रतिलिपि पठाउँदै आफूले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर एकिन गर्न महानगरको राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको छ । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करको हिसाब भइरहेको जानकारी दिए ।
‘हामी प्राधिकरणले बुझाएको कागजातका आधारमा सम्पत्ति कर सम्बन्धि हिसाब गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक गणनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको सबै सम्पत्ति एकिन भएपछि मात्र कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’
काठमाडौं महानगरले काठमाडौं फनपार्कलाई यसअघि कर तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । महानगरको पत्रपछि फनपार्कले कर तिरेको थियो । त्यस्तै महानगरलाई खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी संस्थानहरुले सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ ।
‘राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंक लगायतका संस्थाले महानगरलाई नियमित कर तिरिरहेका छन्’ अधिकारीले भने, ‘कर नतिर्ने सबै संस्थालाई कानूनबमोजिम पत्र पठाउँछौं । कानूनअनुसार सबैले कर तिर्नै पर्छ ।’ त्यस्तै, महानगरपालिकाले एक साताभित्र मनोरन्जन कर तिर्न ७ वटा क्यासिनोलाई ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
आइतबार एक पत्र पठाउँदै महानगर पालिकाले होटल म्यारियटको डेल्टीन, होटल अन्नपूर्णका क्यासिनो प्यालेस, हाटल र्याडिसनको क्यासिनो र्याड, होटल हायातको प्राइड इन्टरनेश्नल एण्ड रिक्रिएशन, हाटल सोल्टीको माजोङ्ग र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर तिर्न भनेको हो ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरन्जन कर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नति सम्बन्धित संस्थाहरुको ४ वर्ष देखि नतिरेको महानगरको रनाजश्व विभागले जनाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिवानसहित ७ दिनभित्र कर चुक्तता नगरे महानगरको राजश्व ऐन अनुसार कारबाही गरीने चेतावनी महानगरले क्यासिनोलाई गराएको छ । महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार सबै कम्यासिनोहरुले प्रतिव्यक्ति प्रवेश बापत ५० रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत महानगर र ४० प्रतिशत प्रदेशमा दाखिला गर्नुपर्छ । ती क्यासिनोहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा हालसम्मको मनोरञ्जन कर तिर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो ।
