काठमाडौं ।
साउन १५ गते नागरिक ऐन संशोधनका पेश भएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आफू समक्ष आएपछि विभिन्न पक्षसँग परामर्श छलफलमा व्यस्त बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले फिर्ता गरेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएकी छिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार पुनःविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक बिहीबार संसदले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर गरेको छ। राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकार र संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि राज्यको उच्च तहमा टसलको स्थिति पैदा भएको छ।
प्रतिपक्षी एमालेको सुझावअनुसार विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै पाँच दलीय गठबन्धन उनीप्रति ‘अनुदार’ देखिएका छन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिको कमदलाई सरकार र सत्ता पक्षीय दलहरुले सहज रुपमा नलिँदै विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर जवाफ दिएका छन्।
आफूलाई जवाफ दिने नियतका साथ विधेयक पुनः प्रमाणिकरणका लागि आफू समक्ष आउने भएपछि भण्डारीले कानुन, संविधानका जानकार, विभिन्न क्षेत्रका परिचित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर छलफल जारी राखेकी छन्। त्यसै क्रममा बिहीबार संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुन र पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरिन्।
सरकारसँगको टसलका कारण भण्डारीले खिन्नता अनुभुति गरेको सहभागीहरुले जानकारी दिए। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट दिक्किएकी भण्डारी ठूला विषयमा खेलेको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्ट जनाइन्। भण्डारीले आफूले देशका लागि राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सफल हुन नसेको भन्दै पद नै त्याग्नेसम्मको सोच आउने गरेको सहभागीहरुसँग बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘देशको हालत देख्या कहिले कहीँ राजीनामा दिउ जस्तो लाग्छ।’ बिहीबार शीलत निवास पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा सरकार र दलहरुले खराब रबैया अपनाएको भन्दै भण्डारीलाई पद त्याग गरेर त्यसप्रति विद्रोह गर्न सुझाव दिए। अब विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आउँदा १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले त्यसै बेला राजीनामा दिन भण्डारीले राय दिएका हुन्।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संसद र सरकारले राष्ट्रपति जस्तो पदलाई अवमूल्यन गरेको धारणा राखे। भण्डारीको विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरेका आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपतिको पहिचान र मर्यादा पनि राखिएन। राष्ट्रपतिले पठाएका सुझावहरुलाई संसदले गम्भीरता पूर्वक लिएर छलफल गर्नुपथ्र्यो। विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्थ्याे।’
वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठले राष्ट्रपति समक्ष ‘संविधान नै काम नलाग्ने’ भन्दै कठोर टिप्पणी गरे। उनले देश संवैधाकि मुडभेडतर्फ जान लागेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै असहज परिस्थितिको सामना राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको उल्लेख गरे।
पत्रकार शिव गाउँले राजीनामाका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिइएको सुझावमा फरक मत राखे। उनले भने, ‘राजीनामा दिने कुरा सोच्न पनि हुँदैन। धेरै मिहिनत गरेर आएको संविधानलाई बचाएर जानुपर्छ।’
देवप्रकाश त्रिपाठीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘कठोर कदम’ चाल्न सुझाव दिए। उनले भनेका थिए, ‘कठोर कदम लिनुपर्छ। यो देशको हितमा हुन्छ।’ त्रिपाठीले सुझाएको कठोर कमदमको अर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक प्रमाणित नगर्ने थियो। संविधानको धारा ११३ अनुसार दोस्रोपटक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नैपर्छ।
विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले भदौ ८ गते नेपाली सेनाका पूर्वउच्च अधिकारीहरुलाई भोजका लागि निमन्त्रणा पठाएकी छिन्। उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधान सेनापछि प्रभुराम शर्मालाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ।
